Tuesday, September 16, 2025
police dakshta logo
Homeजळगावखरीप २०२५ ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी मुदतवाढ २० सप्टेंबरपर्यंत ; ई-पीक पाहणी नोंदणी...

खरीप २०२५ ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी मुदतवाढ २० सप्टेंबरपर्यंत ; ई-पीक पाहणी नोंदणी करण्याचे नशिराबाद ग्रामविकास महसूल अधिकारी रुपेश ठाकूर यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन..

नशिराबाद | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- खरीप हंगाम २०२५ साठी ई-पीक पाहणी नोंदणीची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. गावातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पेरणीच्या कामामध्ये व्यस्ततेमुळे शेतकऱ्यांना पूर्वनिर्धारित मुदतीत आपली नोंदणी करणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे राज्य प्रशासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी अतिरिक्त मुदतवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नोंदणीची नवीन अंतिम मुदत – २० सप्टेंबर २०२५
यापूर्वी, १ ऑगस्ट २०२५ पासून १४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत शेतकरी ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे आपले पिकांचे नोंदी करण्यास सक्षम होते. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना विविध अडचणींमुळे हे करण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे आता नवीन अंतिम मुदत २० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त सहा दिवस उपलब्ध झाले आहेत.

ई-पीक पाहणी नोंदणीचा महत्त्वाचा फायदा.
या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ, पीक विमा योजनेचा लाभ व नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. म्हणूनच ग्रामविकास महसूल अधिकारी रुपेश ठाकूर यांनी शेतकरी बांधवांना त्वरित आपली ई-पीक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. “शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडून वेळेत ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपचा वापर करून आपले पिकांचे अचूक माहिती नोंदवावे, जेणेकरून शासनाच्या अनुदान व मदतीच्या योजनांचा लाभ सहज मिळवता येईल,” असे ते म्हणाले.

नोंदणी कालावधी नंतर काय?
ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी दिलेल्या मुदतवाढीनंतर, म्हणजेच २१ सप्टेंबर २०२५ ते ४ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत शिल्लक असलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी ग्राम सहाय्यक स्तरावरून पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी वेळेवर स्वतःची नोंदणी करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना संबंधित अधिकारींकडून करण्यात आली आहे.

शेवटी शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन.
शेतकरी बांधवांनी ई-पीक पाहणी ॲप वापरून आपले पिकांचे अचूक व सविस्तर विवरण नोंदवावे. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही शासनाच्या अनुदान योजना, नैसर्गिक आपत्ती मदतीसाठी अडचणी उद्भवणार नाहीत. तसेच शासनाच्या योजनांची मदत घेता येईल.

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या