जळगाव टोल नाका संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्यावतीने निवेदन

जळगाव/प्रतिनिधी/पोलीस दक्षता लाईव्ह:- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जळगाव यांना टोल संदर्भातम महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले आहे.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHI) भारत सरकार यांचे धोरणा नुसार काही अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून आपल्या कंपनीला या मार्गाची देखभाल आणि त्यावर टोल कर वसुलीसाठी परवानगी दिली गेली आहे.त्या प्रकारे शासनाने कंपनीबरोबर करार केला आहे ,परंतू कंपनीचा शासनाबरोबर झालेल्या कराराचे राज्य शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन कंपनीकडून होत आहे असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्यावतीने करण्यात आला आहे. वाहनधारक आणि स्थानिक नागरिक यांच्या अनेक तक्रारी पक्ष संघटनेकडे प्राप्त झाल्या आहेत,त्या संदर्भात कंपनीकडे मागणी याप्रमाणे करण्यात आली आहे. १)सुस्थितीत खड्डे मुक्ती रस्ते हवेत,रस्त्यावरील खड्डे पूर्णपणे बुजवल्याशिवाय टोल वसुली करू नये २)रुग्णवाहिकेच्या 24 तास मोफत सुविधा अपघातग्रस्त वाहन आणि प्रवासी यांना हॉस्पिटलपर्यंत मोफत सुविधा देणे ३) नादुरुस्त वाहनाने अपघातग्रस्त वाहनांना टोइंग सेवा मोफत देणे ४)पिवळ्या रंगाची पट्टी लाईन 100 मीटर पेक्षा जास्त लांब गाड्यांची रांग असायला नको .त्यापेक्षा जास्त असेल तर ते मोफत वाहन सोडलेच पाहिजे. ५) सर्विस रोडवरील समांतर पर्याय मार्गावरील टोल बंद करावे ६)स्थानिक रहिवासी असलेल्या वाहनधारकांना प्राधान्य आणि सवलत देण्यात यावी ७) दहा सेकंदापेक्षा जास्त वेळ स्कॅनसाठी लागल्यास किंवा फास्टट्रॅकमध्ये पैसे जमा किंवा शिल्लक आहे, पण स्कॅन होत नसेल ही चूक टोल यंत्रणा किंवा टोल प्लाजाची आहे. ती जबाबदारी कंपनीची आहे ,तेव्हा तात्काळ मोफत सोडावे ८) महिला पुरुषांसाठी मोफत स्वच्छ शौचालय व्यवस्था करणे ९) वाहनांना मोफत वाहन तळ पार्किंग व्यवस्था करणे १०) महिलांसाठी लहान मुलांना स्तनपानगृहाची व्यवस्था करणे ११) प्रथमोपचार केंद्राची सुविधा उपलब्ध करणे १२) जनतेला देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे फलक वाहनधारकांना दिसेल असे मोठ्या अक्षरात प्रत्येक मार्गिकेत लावावे १३) टोल नाक्यावर काम करणारे कर्मचारी तसेच कामगार नियमावली कंपनीच्या मान्य प्राप्त गणवेश ओळखपत्र स्थानिक पोलीस ठाणे यांचा चारित्र्य पळताळणी दाखला, प्रशिक्षित कामगारांनाच प्राधान्य देणे,स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देणे, कामगारांच्या व्यतिरिक्त गुंड बाऊन्सर यांचे नियुक्तीवर बंदी घालणे,वाहन चालकांबरोबर आदर युक्त सन्मानपूर्वकाने विनम्र संवाद साधने,या मागण्यांची व नियमांचे अंमलबजावणी १५ दिवसाच्या आत करावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्यातर्फे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. याची संपूर्ण जबाबदारी टोल वसूल करणाऱ्या कंपनीचे असेल असेही पत्रकात म्हटले आहे. अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष मुकुंदा रोटे आणि पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व्यवस्थापक यांना दिले आहे.