नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- भारत सरकारने अखेर आगामी जनगणना २०२७ संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त, भारत यांच्या कार्यालयातून ही अधिसूचना आज जाहीर करण्यात आली.
जनगणना अधिनियम, १९४८ च्या कलम ३ अंतर्गत ही जनगणना २०२७ मध्ये घेतली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वी २०१९ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना आता रद्द करण्यात आली असून ही नवीन अधिसूचना जनगणना प्रक्रियेसाठी अधिकृत मानली जाणार आहे. जनगणनेची संदर्भ तारीख निश्चित अधिसूचनेनुसार, जनगणनेच्या संदर्भासाठी दोन वेगवेगळ्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
बहुतांश भारतासाठी:
१ मार्च २०२७ रोजीची मध्यरात्र (००:०० वाजता)
हवामानानुसार विशेष भागांसाठी:
१ ऑक्टोबर २०२६ रोजीची मध्यरात्र (००:०० वाजता)
या विशेष भागांमध्ये खालील प्रदेशांचा समावेश आहे:
▪️ लडाख केंद्रशासित प्रदेश.
▪️ जम्मू आणि काश्मीरमधील हिमवृष्टीग्रस्त क्षेत्रे.
▪️ हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील दुर्गम बर्फाच्छादित भाग.
राष्ट्रीय कार्यात सर्वांचे सहकार्य आवश्यक
गृह मंत्रालयाने सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जनगणना ही एक राष्ट्रीय जबाबदारी असून तिच्यात प्रत्येकाने सहभाग नोंदवावा आणि सहकार्य करावे. जनगणना ही केवळ आकडेवारी नव्हे, तर देशाच्या धोरणनिर्मिती, विकास योजनांचे नियोजन आणि विविध शासकीय सेवेच्या वितरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
“जनगणना म्हणजे देशाचा आत्मा”
प्रत्येक नागरिकाची माहिती नोंदवणे, त्याची वास्तवस्थिती समजून घेणे आणि त्याआधारे देशाच्या भविष्याचे धोरण ठरवणे — हाच जनगणनेचा मूळ उद्देश आहे. जनगणना २०२७ हे त्याकडे नेणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
