महिला व बालकल्याणासाठी सहकार्य आणि समन्वय वाढविण्याचा प्रयत्न
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह:- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा मा. रुपाली चाकणकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे औपचारिक भेटीला हजर राहून महिला व बालकल्याण विषयक विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा केली. या बैठकीत मा. जिल्हाधिकारी श्री. आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध महिला व बालकल्याण योजनांची सविस्तर माहिती देऊन महिला सुरक्षा, बालविवाह प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कार्यक्रम याबाबतच्या उपाययोजना स्पष्ट केल्या.
बालविवाह प्रतिबंधासाठी कडक उपाय
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बालविवाह प्रतिबंधासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी गस्त व जनजागृती मोहिमा राबविण्याचे महत्त्व सांगितले. बालविवाह हा सामाजिक गुन्हा असल्याने यावर कठोर कारवाईसह समुदायात जागरूकता वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थ यांना सहभागी करून घेऊन जिल्हा प्रशासन कठोर प्रयत्न करत आहे.
कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध
बैठकीत प्रत्येक कार्यालयात कार्यस्थळी लैंगिक छळ विरोधी अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या समित्यांना नियमित प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कामकाजाचा कठोर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच तक्रारींचे वेळीच निवारण होण्यासाठी या समित्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मा. चाकणकर यांनी नमूद केले.
PCPNDT कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
सोनोग्राफी केंद्रांवरील PCPNDT कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज देखील बैठक मध्ये अधोरेखित करण्यात आली. अनधिकृत लिंगनिर्धारण प्रकरणांवर प्रशासनाने काटेकोरपणे कारवाई करावी, असे आवाहन करण्यात आले.
आशादीप केंद्र, रिमांड होम व पुनर्वसन संस्थांची कार्यक्षमता वाढवा
महिला आणि बालकांसाठी कार्यरत आशादीप केंद्र, रिमांड होम आणि पुनर्वसन संस्थांची कामगिरी सुधारण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आढावा घेऊन सेवा अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे महिला व मुलांच्या संरक्षण व पुनर्वसनासाठी अधिक परिणामकारक उपाययोजना शक्य होतील.
मा. रुपाली चाकणकर यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या महिलांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचे कौतुक करत, भविष्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक समन्वयात्मक आणि परिणामकारक योजना राबविण्याचे आवाहन केले. त्यांनी महिला सशक्तीकरण व बालकल्याणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणांचे अनुसरण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास मार्गदर्शन केले.
