पुणे | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यात खरीप २०२५ हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) महत्त्वाचे बदल आणि सूचना करण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, रोग, कीड व अन्य कारणांमुळे पिकांचे नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
३१ जुलै २०२५ अंतिम मुदत
राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. अर्ज करताना Agristack नोंदणी क्रमांक आणि ई-पिक पाहणी आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठीही सहभाग ऐच्छिक आहे.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
Agristack क्रमांक
7/12 उतारा
आधार कार्ड
बँक पासबुक
पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र
विमा संरक्षण आणि भरपाईचे नियम
पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक कारणांमुळे उत्पादनात घट झाल्यास, कापणी प्रयोगानुसार नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. भात, सोयाबीन, कापूस यासारख्या काही निवडक पिकांसाठी रीमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
विमा रक्कम व हप्ता (रु./हेक्टर):
पिक विमा रक्कम शेतकऱ्यांचा हप्ता
भात ₹49,000 – ₹61,000 ₹122.50 – ₹1220
कापूस ₹35,000 – ₹60,000 ₹87.50 – ₹1800
कांदा ₹68,000 ₹170 – ₹3400
सोयाबीन ₹30,000 – ₹58,000 ₹75 – ₹1160
नाचणी, बाजरी, ज्वारी, मूग, उडीद इ. जिल्हानुसार बदलते
शुल्क आणि CSC केंद्र
शेतकऱ्यांनी विमा भरताना फक्त विमा हप्ता भरावा. CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) यांना ₹४० इतके केंद्र शासनाकडून मानधन दिले जाते. अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
फसवणूक आढळल्यास कारवाई
विमा अर्जात खोटेपणा आढळल्यास संबंधित अर्जदारास ५ वर्षे काळ्या यादीत टाकून कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ नाकारण्यात येणार आहे.
विमा कंपन्यांचे जिल्हानिहाय वितरण:
भारतीय कृषी विमा कंपनी – राज्यातील बहुतांश जिल्हे (जसे: पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती, इ.)
ICICI Lombard – लातूर, बीड, धाराशिव
अर्ज करण्याचे पर्याय:
बँक/CSC केंद्रामार्फत अर्ज
वेबसाईड :- http://www.pmfby.gov.in पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज
संपर्कासाठी:
कृषी रक्षक हेल्पलाइन: १४४४७