मुंबई │ वृत्तसेवा :-
गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेली नगरपालिका व नगरपंचायतींची निवडणूक अखेर जाहीर झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज (मंगळवार, ४ नोव्हेंबर) दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निवडणुकांचा बिगुल वाजवताच राज्यातील नागरी भागातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
राज्यातील अनेक नगरपालिका व नगरपंचायतींचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२१ मध्येच संपला होता. मात्र, त्या वेळी सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया वारंवार विलंबित झाली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या — म्हणजेच नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका — निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्या अनुषंगाने आज राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांची औपचारिक घोषणा केली. या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
घोषणेनुसार, आजपासूनच राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणुकीची अधिसूचना ४ नोव्हेंबर रोजी जारी होणार असून, उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्याची मुदत १७ नोव्हेंबरपर्यंत राहणार आहे. अर्ज मागे घेण्यासाठीची अंतिम तारीख २१ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. मतदान प्रक्रिया २ डिसेंबर रोजी पार पडेल, तर मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. यंदाच्या निवडणुका अधिक चुरशीच्या ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. कारण, या निवडणुकीत नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक (लोकनियुक्त नगराध्यक्ष) होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या पातळीवर स्थानिक नेत्यांमध्ये चुरस, राजकीय समीकरणे आणि आघाड्यांचे डावपेच रंगणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या घोषणेनंतर नागरी भागांतील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, सर्व पक्षांनी प्रचारयुद्धाच्या रणसज्जतेला सुरुवात केली आहे. आगामी काही दिवसांत उमेदवारांची घोषणा, पक्षांतर्गत नाराजी आणि आघाड्या-जोडो-तोडोचे राजकारण रंगणार यात शंका नाही. २ डिसेंबरच्या मतदानानंतर ३ डिसेंबरला लागणारे निकाल राज्यातील राजकीय वातावरणाला नवा कल देणार आहेत, हे निश्चित.
