मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता आणि बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे पगार घेणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.
विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पथक १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ दरम्यान नियुक्त सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची ऑनलाइन फेरपडताळणी करणार आहे. या तपासातून बोगस मान्यता घेऊन शासनाचा पगार घेणाऱ्यांवर सेवासमाप्ती व वेतन वसुलीची कारवाई होणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून काही शिक्षण संस्था, तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून शालार्थ आयडी घोटाळा राबवला गेला. शैक्षणिक पात्रता नसतानाही अनेकांनी शिक्षक म्हणून नोकऱ्या मिळवल्या आणि कोट्यवधी रुपये महिन्याला शासनाकडून पगार घेतला. या घोटाळ्यामुळे बी.एड, एम.एड, डी.एड, बीपीएड, टीईटी अशा परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्यात आले.
राज्यातील सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांची संख्या सुमारे १.२३ लाख असून, त्यांत ४.८४ लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या पगारासाठी सरकार दरवर्षी ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये खर्च करते. आतापर्यंत अशा प्रकारची पात्रता व मान्यतेची सखोल तपासणी झालेली नव्हती.
या कारवाईनंतर बनावट मान्यता घेऊन नोकरी मिळवणाऱ्यांचा भांडाफोड होणार असून, शिक्षण क्षेत्रातील दशकांपासून सुरू असलेल्या बोगसगिरीला आळा बसण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
