मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यात विविध विकास प्रकल्पांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी व प्रकल्पबाधित नागरिकांची अनावश्यक कार्यालयीन धावपळ थांबवण्यासाठी महसूल व वन विभागाने नवे परिपत्रक जारी करत भूसंपादनाशी संबंधित सर्व अंतिम निवाडे व कागदपत्रे ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम २०१३ मधील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाने भर दिला असून, जमिनीच्या संपादनाशी निगडित प्रत्येक टप्प्यातील माहिती आता सार्वजनिक संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी संकेतस्थळावर निवाडे प्रसिद्ध करणे अनिवार्य.
नव्या निर्देशांनुसार, भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा, मंजूर केलेली भरपाई रक्कम, ताबा प्रक्रिया व संबंधित कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. यापूर्वी कायद्यात स्पष्ट तरतूद असतानाही अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध नव्हती. परिणामी शेतकरी व प्रकल्पबाधितांना माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार महसूल कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत होत्या.
जुन्या व नव्या सर्व प्रकरणांचा समावेश.
महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकानुसार, केवळ सध्याच्या प्रकरणांपुरतेच नव्हे तर यापूर्वी संपादित झालेल्या जमिनींचे निवाडेही संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे. १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार झालेले आणि उपलब्ध असलेले सर्व निवाडे स्कॅन करून ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पनिहाय व गावनिहाय निवाडे शोध सुविधा.
नागरिकांच्या सोयीसाठी भूसंपादनाचे निवाडे प्रकल्पनिहाय तसेच गावनिहाय शोधता येतील, अशी सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, संबंधित दस्तऐवज थेट डाउनलोड करता येतील, अशी व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीबाबतची संपूर्ण व अचूक माहिती घरबसल्या मिळू शकणार आहे.
कायद्यातील कलम ३७(३) ची काटेकोर अंमलबजावणी.
भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियमातील कलम ३७(३) ची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध राहणार असून माहिती लपवण्यास किंवा गैरप्रकारांना वाव राहणार नाही.
सात दिवसांत निवाडा व ताबा पावती सादर करणे बंधनकारक.
नव्या नियमांनुसार, जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंतिम निवाड्याची प्रत व ताबा पावती संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे भूसंपादन अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी मालकीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर वेळेत होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मासिक आढावा.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा जिल्हाधिकारी दरमहा घेतल्या जाणाऱ्या बैठकीत घेणार आहेत. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा, गैरप्रकारांना लगाम.
या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबतची माहिती सहज उपलब्ध होणार असून, निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज राहणार नाही. भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने विलंब, अनियमितता व भ्रष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
