जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासकांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषद, धरणगाव तालुका यांच्यावतीने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर २० फेब्रुवारी रोजी तालुक्यासह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती बंद ठेवून शासनाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात आले.राज्यात सुमारे १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने संबंधित ठिकाणी शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया लोकशाही व्यवस्थेला बाधा आणणारी असल्याचा आरोप सरपंच परिषदेने केला आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांमार्फत कारभार चालविणे ही ग्रामस्वराज्य संकल्पनेच्या विरोधातील बाब असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
धरणगाव येथे झालेल्या बैठकीत तालुका अध्यक्ष कैलास पाटील व उपाध्यक्ष सुरेशआप्पा पाटील यांनी सांगितले की, एका प्रशासकावर पाच ते वीस ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपविला जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कामकाज प्रभावीपणे सांभाळणे शक्य नसून त्यामुळे ग्रामविकासाच्या कामांवर विपरीत परिणाम होत आहे. गावांचा कारभार हा लोकनियुक्त सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडेच राहावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड व राजस्थान या राज्यांचा दाखला देत सांगितले की, त्या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी दिली जाते. त्यानुसार महाराष्ट्रातही राज्यपालांकडून अध्यादेश काढून किंवा विधिमंडळात कायदा करून विद्यमान सरपंच व पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासकाची जबाबदारी देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
सरपंच परिषदेने विविध मागण्यांकडेही शासनाचे लक्ष वेधले आहे. सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत तसेच वाढीव मानधन तातडीने अदा करावे, मानधन नियमित मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्यावा, ग्रामपंचायतीतील संगणक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढावा, ग्रामपंचायत कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, शासकीय समित्यांमध्ये सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा तसेच रोजगार हमी योजनेतील वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
आंदोलनानंतर मा. अप्पर जिल्हाधिकारी महेश चौधरी यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष कैलास पाटील, उपाध्यक्ष सुरेशआप्पा पाटील यांच्यासह सचिन बिऱ्हाडे, प्रशांत अत्तरदे, शंकर पाटील, हुकूमचंद पाटील, भगवान पाटील, भागवत पाटील, शरद कोळी, संजय कोल्हे, समाधान पाटील, शंकर महाजन, भरत महाजन, सुरेश कोळी, गणेश धुंडे, एस. चव्हाण, स्वप्निल महाजन आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
