मुंबई /प्रतिनिधी/पोलीस दक्षता लाईव्ह:– राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निधीवाटपावरून महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात आरोप- प्रत्यारोपांची मालिका सुरू असताना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीडीसी) विकासकामांसाठी देण्यात येणारा निधी १६ जिल्ह्यांत अखर्चित राहिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित पालकमंत्र्यांना खडेबोल सुनावले.
जिल्ह्यांमध्ये १५ ते २० टक्क्यांच्या घरातच निधी खर्च झाल्याने अजित पवारांनी पालकमंत्र्यांना धारेवर धरले.
आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध मुद्यांसह जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत चर्चा झाली. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी मंजूर निधी आणि झालेला खर्च याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर अहवाल मांडला. त्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये १५ ते २० टक्क्यांच्या घरातच निधी खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने अजित पवारांनी पालकमंत्र्यांना धारेवर धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
१६ जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधी खर्च केलेला नसल्याची बाब समोर
राज्यातील एकूण २० जिल्हा नियोजन समित्यांतर्फे मंजूर निधीपैकी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित १६ जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधी खर्च केलेला नसल्याची बाब समोर आली. त्यातील काही जिल्ह्यांनी खर्च केलेला निधी अवघ्या १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे स्पष्ट झाले. या १६ जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांत भाजपचे पालकमंत्री असल्याचे सांगितले जाते. पालकमंत्र्यांच्या या दुर्लक्षाबाबत अजित पवारांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निधी खर्च करणाऱ्या २० जिल्हा नियोजन समित्यांना आगामी काळात अधिक निधीचे वितरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी मांडल्याचे समजते.
निधी खर्च करण्यात उदासीन असलेल्या १६ जिल्ह्यांना येत्या काळात निधीवाटप करताना हात आखडता घेण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
