Tuesday, September 16, 2025
police dakshta logo
Homeजळगावराज्यात ई-पीक पाहणीला सुरुवात; जळगावात तांत्रिक अडचणींनी शेतकरी मात्र हैराण..!

राज्यात ई-पीक पाहणीला सुरुवात; जळगावात तांत्रिक अडचणींनी शेतकरी मात्र हैराण..!

नेटवर्क, ओटीपी आणि ॲप क्रॅशमुळे प्रक्रिया ठप्प; अनुदान, विमा आणि कर्जमाफीवर संकटाचे सावट

जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :-
राज्यात खरीप हंगामातील पिकांच्या स्थितीची नोंद घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी मोहीम सुरू झाली आहे. या डिजिटल उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांची खरीपी पिकांची माहिती ऑनलाइन नोंदवून पारदर्शकता व गती मिळवणे हा आहे. मात्र, जळगाव जिल्ह्यात या मोहिमेला तांत्रिक अडथळ्यांचा मोठा फटका बसत आहे.

ग्रामीण भागातील कमकुवत मोबाईल नेटवर्क, शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर ओटीपी न मिळणे, तसेच पीक पाहणी ॲप सतत क्रॅश होणे यामुळे शेतकऱ्यांना आणि संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. काही भागात संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर ॲप अचानक बंद होऊन पुन्हा सुरुवातीपासून माहिती भरावी लागत असल्याने कामाची दगदग वाढली आहे.

शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांची दोन्ही बाजूंनी अडचण

नेटवर्क समस्या – अनेक गावांमध्ये नेटवर्क इतके कमजोर की माहिती अपलोड करणे अशक्य.

ओटीपी न मिळणे – ॲपमध्ये प्रवेशासाठी लागणारा ओटीपी शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर वेळेत पोहोचत नाही. वारंवार ओटीपी साठी प्रोसेस करणे.

ॲप क्रॅश – माहिती भरून पूर्ण केल्यानंतरही ॲप आपोआप बंद होऊन डेटा नष्ट होतो.

अडचणी नवीन नाहीत; ॲप्स अमलात आले तेव्हापासून….पण उपाय नाही

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, या समस्या यावर्षीच नाहीतर सुरुवातीपासूनच सुरू आहेत. जेव्हा पासून ही संकल्पना चालू झाली ॲप्स अमलात आले तेव्हापासून “आपला सातबारा, आपला पिकपेरा आपणच नोंदवा” या शासनाच्या मोहिमेची डिजिटल जाहिरात मात्र जोरात आहे, पण प्रत्यक्षातील अडथळ्यांवर प्रशासनाने कुठलाही ठोस उपाय केलेला नाही, अशी नाराजी शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.

ई- पिक पाहणी वर अवलंबून असणाऱ्या योजनांवर थेट शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याचा धोका

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जळगाव जिल्ह्यात खरीप पेरणी मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली आहे. तरीही, पाहणी प्रक्रिया गती मंदावल्यामुळे आणि नोंद वेळेत पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, विमा, अनुदान यांसारख्या योजनांवर थेट परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे.

प्रशासनाला तातडीच्या कारवाईची गरज

शेतकरी नेत्यांचे मत आहे की, या समस्यांवर शासनाने तात्काळ लक्ष द्यावे आणि ॲप तसेच नेटवर्कची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बदल करावेत. “अन्यथा हजारो शेतकरी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहतील,” असा इशारा देण्यात येत आहे.

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या