शेती आमची, पिक आमचे, मात्र पिकपेरा लावताना GPS मॅप लोकेशन दाखवतोय दुसऱ्यांच्याच शेतात दुसऱ्याच शिवारात.. ॲप मधील त्रुटी दूर करण्या-संदर्भात शेतकऱ्याची प्रशासनाला केविलवाणी विनंती. प्रशासन आता तरी जागे होईल का?
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेल्या ई-पीक पाहणी ॲप्स सध्या शेतकऱ्यांच्या डोकेदुखीचे कारण ठरत आहे. ई-पीक पेरा (Crop Survey) भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने शेतकरी संतापले आहेत.
शेतकरी जेव्हा आपल्या मोबाईल मधून आपल्या शेतात जाऊन ई-पिक पाहणी द्वारे पीक पेरा नोंदणीसाठी हे ॲप् वापरतात, तेव्हा फोटो अपलोड करताना जीपीएस लोकेशन चुकीचे दाखवत असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात ज्या शेतात शेतकरी उभा असतो, ते दाखवण्याऐवजी जीपीएस २ ते २.५ किलोमीटर दूर दुसऱ्याच शेताचे लोकेशन दाखवतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेताची ई-पीक पाहणी अपलोड करण्यासाठी दुसऱ्यांच्या शेतात जाऊन फोटो घ्यावे लागत आहेत. यात पिक पेरा आपल्या शेताचा आणि (GPS) फोटो मात्र दुसऱ्यांच्या शेताचा हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. ही चुकीची माहिती शासनाने सुरू केलेले ई-पीक पाहणी अँप स्वीकारून घेतेय हे मात्र नवलच.
या प्रकाराबाबत ग्राम महसूल अधिकारी व कोतवाल यांना प्रात्यक्षिक दाखवून शेतकऱ्यांनी तक्रार केली असता, त्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांकडून या ॲप मध्ये माहिती भरून घेतली. मात्र अपलोड करण्याच्या वेळी त्यांनाही तोच तांत्रिक गोंधळ असल्याचे दिसून आले. परिणामी या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी आणि महसूल यंत्रणा दोघेही हवालदिल झाले आहेत.
या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना गंभीर परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो. कारण पीक पाहणी न झाल्यास पिक विमा, नुकसानभरपाई, कर्ज प्रकरणे अशा शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे. शासनाच्या तांत्रिक त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांच्या झोपेचा चुराडा झाला असून, प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. शासन मात्र या समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याची शेतकऱ्यांत भावना आहे. शेतकरी सांगतात की, “ॲपच्या जाहिरातीचा भडिमार सुरू आहे; पण जीपीएसमधील तसेच तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही.”
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग येईल तरी कधी?
शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, जर ॲपमधील चुका दुरुस्त होत नसतील, तर या ॲप तयार करणाऱ्या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी. या ॲपमध्ये एक-दोन नव्हे तर अनेक त्रुटी असून, त्या अद्याप दुरुस्त झालेल्या नाहीत. याकडे हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ योजनांपासून दूर ठेवण्याचा हा डाव तर नाही ना? की यामागे एखादा शेतकरी विरोधी गैरप्रकार लपलेला आहे, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रशासन यावर ठोस निर्णय का घेत नाही, हा मात्र मोठा प्रश्न ठरला आहे.
ॲप तक्रारींवर अधिकारीही मौन
या अगोदर याबाबत ॲप्स संबंधित काही तक्रार असल्यास झनके यांना संपर्क करण्यास सांगितले गेले होते. मात्र शेतकऱ्यांनी त्यांना कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांनी मेसेज वाचले, प्रसार माध्यमाद्वारेही त्यांना मॅसेज द्वारे माहिती दिली गेली.कॉल केला असता त्यांनी रिसिव केला नाही आणि त्यानंतर मोबाईल स्विच ऑफ केला. त्यानंतरही कोणत्याही मेसेजला उत्तरे दिली नाहीत, तसेच ॲपमध्ये कोणतीही दुरुस्ती केली नाही. किंवा या बाबींचा साधा खुलासाही केला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये प्रशासनाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रसारमाध्यमांवर “नेहमी नकारात्मक बातम्या देतात” असे आरोप करण्यापेक्षा, अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून स्वतः त्या ॲपचा वापर करावा. मग खरंच माध्यमं नकारात्मक बातमी देत आहेत की शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकत आहेत, हे प्रशासनाच्या लक्षात येईल.
या समस्यांबाबत संपर्क साधला असता प्रशासनाने केला खुलासा.
या समस्यांबाबत आमच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाशी सम्पर्क केला असता ई-पीक पाहणीच्या सर्व तांत्रिक अडचणी बाबत वरिष्ठ कार्यालयास आम्ही कळवले असून येत्या एक-दोन दिवसात त्यावर मार्ग निघेल व लवकरच त्रुटीमुक्त ॲप सुरु होणार असल्याबाबत त्यांनी कळवले आहे.
