गावगुंड रस्त्यांना युनिक कोड; अतिक्रमण नियंत्रणाला मिळणार गती
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्य शासनाने गावांतील व शहरांतील अस्तित्वात असलेल्या पण अद्याप अधिकृत नकाशांमध्ये नोंद नसलेल्या रस्त्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या नेतृत्वाखालील या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे स्थानिक विकास नियोजनाला अधिक स्पष्टता मिळणार आहे, तसेच अतिक्रमण आणि न्यायालयीन वाद कमी होणार आहेत.
उपक्रमाचे वैशिष्ट्य:
रस्त्यांची नोंद गावदफ्तर व नकाशांवर:
गावातील सार्वजनिक, खासगी, पायमार्ग, शेतमार्ग आदी सर्व रस्त्यांचे नोंदणीकृत अभिलेख तयार केले जाणार आहेत.
गट क्रमांक व सर्वे नंबरसह सविस्तर माहिती:
संबंधित रस्ता कोणत्या जमिनीमधून जातो, त्याची लांबी, रुंदी, वापरप्रकार आणि सद्यस्थितीचा तपशील शासन रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे.
युनिक कोड प्रणाली:
प्रत्येक रस्त्याला एक स्वतंत्र कोड दिला जाणार असून, त्याच्या ओळखीची सुलभता आणि ट्रॅकिंग शक्य होणार आहे.
अतिक्रमणाच्या प्रकरणांना लगाम:
नकाशावर असलेला पण प्रत्यक्षात अडथळा असलेला रस्ता अतिक्रमण म्हणून ओळखता येईल, आणि त्यावर तत्काळ कार्यवाही होऊ शकते.
विकास कामांसाठी निधी नियोजन:
अधिकृत नोंदीमुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा नियोजन समिती आदींच्या माध्यमातून निधीचे नियोजन शक्य होईल. रस्त्यांच्या डागडुजी, सीमांकन, खडीकरण, डांबरीकरणासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर होऊ शकतो.
प्रशासनाची हालचाल:
समिती स्थापन:
महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून, ती लवकरच अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
‘रस्ता अदालत’ उपक्रम:
प्रत्येक तालुक्यात दर ३ महिन्यांनी ‘रस्ता अदालत’ होणार असून नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी, हरकती मांडण्याची संधी दिली जाईल.
नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन:
गावपातळीवर नागरीकांनी त्यांच्या गावातील प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या पण दस्तऐवजांमध्ये नोंद नसलेल्या रस्त्यांची माहिती संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना द्यावी, जेणेकरून ती अधिकृत अभिलेखात सामील करता येईल.
