मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम आदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असलेल्या सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने कडक नियमावली लागू केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘न्यायिक अधिकारी आचारसंहिता नियम २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली असून, सोशल मीडियावरील वर्तनाबाबत स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियावरील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार, शासकीय पदाचा उल्लेख करून अथवा अधिकाराचा वापर दर्शवित कोणतीही पोस्ट करणे, प्रलंबित प्रकरणांवर मतप्रदर्शन करणे, राजकीय विषयांवर प्रतिक्रिया देणे किंवा वादग्रस्त मुद्द्यांवर भाष्य करणे यास मनाई करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर कंटेंट तयार करणे, रील्स बनवणे किंवा वैयक्तिक मतप्रदर्शन करताना शासकीय आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
सोशल मीडियावर सरकारची प्रतिमा धोक्यात आणणारा मजकूर प्रसारित करणे, गोपनीय माहिती उघड करणे किंवा प्रशासनाच्या तटस्थतेला बाधा आणणारे विधान केल्यास चौकशीस सामोरे जावे लागणार आहे. दोषी आढळल्यास वेतनवाढ रोखणे, पदावनती, निलंबन अथवा इतर कठोर प्रशासकीय कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.प्रशासनातील शिस्त, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर संयमाने व जबाबदारीने करावा, असे निर्देश शासनाने सर्व विभागांना दिले आहेत. नव्या नियमांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीवर अधिक देखरेख राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
