जळगाव | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- वाढत्या वाहतूक कोंडीने त्रस्त झालेल्या शहरासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या सुमारे ४० किलोमीटर लांबीच्या प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पाला गती मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडे वर्ग करण्यात आला असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रिंग रोड प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहराची लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहरातील प्रमुख शैक्षणिक परिसर, रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य चौक तसेच राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांवर सकाळ व संध्याकाळच्या वेळी तीव्र वाहतूक कोंडी होत आहे. शहरातून सतत धावणाऱ्या अवजड मालवाहतूक वाहनांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहराभोवती पूर्ण वर्तुळाकार बाह्यवळण रिंग रोड उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. निधी व तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्प काही काळ रखडला होता. मात्र केंद्र स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.
दरम्यान, खासदार स्मिता वाघ यांनी सुरत–नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तरसोद येथून जळगाव विमानतळाला थेट जोडणारा मार्ग तयार करण्याची मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली होती. केंद्रीय मंत्रालयाने प्रस्तावित मार्गाची लांबी, वाहतूक क्षमता, खर्च व भूसंपादन याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. प्राथमिक माहितीनुसार हा मार्ग कुसुंबा परिसराशी जोडला जाण्याची शक्यता असून तो रिंग रोड प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो.
डीपीआर तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणारी सल्लागार संस्था भू-अभ्यास व माती परीक्षण, वाहतूक सर्वेक्षण, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम अभ्यास, भूसंपादन आराखडा, पूल व उड्डाणपूल आवश्यकता तसेच एकूण अंदाजित खर्च यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. डीपीआरच्या आधारे अंतिम आराखडा निश्चित झाल्यानंतर प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
सध्या डीपीआरसाठी ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी काही तांत्रिक कारणांमुळे निविदा उघडण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सल्लागार संस्थेची नियुक्ती झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व तांत्रिक अभ्यासाला सुरुवात होणार आहे.
रिंग रोड पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील अवजड वाहनांची वर्दळ कमी होणार असून औद्योगिक मालवाहतूक थेट राष्ट्रीय महामार्गावर वळवता येणार आहे. तसेच वाहतूक कोंडी व अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, इंधन बचत होईल आणि शहर विस्तारासह निवासी, औद्योगिक व लॉजिस्टिक विकासाला चालना मिळेल.
