Thursday, February 12, 2026
police dakshta logo
Homeजळगावजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ५०% दुकाने शेतकरी व शेतकरी पुत्रांसाठी राखीव...

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ५०% दुकाने शेतकरी व शेतकरी पुत्रांसाठी राखीव ठेवावीत – शेतकरी संघर्ष समिती ; १९८ दुकानांच्या व्यापारी संकुलाबाबत चौकशीची मागणी.

जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात बी.ओ.टी. (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा) तत्वावर उभारण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलातील १९८ दुकानांच्या व्यवहारावरून वाद निर्माण झाला असून शेतकरी संघर्ष समिती, जळगाव तालुका यांनी संबंधित करार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी समितीने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून संपूर्ण व्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

बाजार समिती शेतकऱ्यांची, मग लाभ कोणाचा?
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या मालकीची संस्था असून तालुका व जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आपला शेतमाल येथे विक्रीस आणतात. लिलाव प्रक्रियेद्वारे बाजार समितीला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. याशिवाय शासनाकडून विविध योजनांअंतर्गत अनुदान, बिनव्याजी कर्ज तसेच जागतिक बँकेच्या साहाय्याने निधीही बाजार समित्यांना उपलब्ध होत असतो. त्यामुळे बाजार समितीच्या कारभारातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपले जावे, अशी अपेक्षा असते.मात्र, गेल्या तीन ते चार दशकांपासून मोकळ्या असलेल्या जागेवर ‘शेतकरी हित’ या शीर्षकाखाली उभारण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलातून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ झालेला नाही, असा आरोप समितीने केला आहे. दुकानांचे वाटप शेतकरी व शेतकरी पुत्रांना न करता संचालक मंडळाशी संबंधित व्यक्ती, त्यांचे हितचिंतक तसेच मोठ्या व्यापाऱ्यांना करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

बीओटी कराराची पार्श्वभूमी.
निवेदनानुसार, सन २०१४ मध्ये बाजार समितीसमोरील मोकळ्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर सन २०१५ मध्ये बीओटी तत्वावर पराग कन्स्ट्रक्शन, जळगाव यांच्याशी करार करण्यात आला. या करारानुसार संबंधित विकासकाने संकुल बांधून ठराविक कालावधीनंतर ते बाजार समितीकडे हस्तांतरित करावयाचे होते. दरम्यान, सन २०१८ मध्ये काम काही कारणांमुळे ठप्प झाले. संबंधित कंपनीने करारातील अटी व शर्तींचा भंग केल्याच्या कारणावरून पणन संचालकांनी कामाला स्थगिती दिली होती. कंपनीने या स्थगितीविरोधात पणन मंत्र्यांकडे अपील केले. त्यानंतर स्थगिती उठविण्यात आली. या निर्णयाविरोधात बाजार समितीने उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे अपील दाखल केले. न्यायालयीन प्रक्रियेला काही वर्षे लागल्यानंतर संबंधित कंपनीने अॅफिडेव्हिट सादर केले व स्थगिती उठविण्यात आली.याच पार्श्वभूमीवर अचानकपणे विकासकाला दुकानांची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक न ठेवता विकासकाला लाभदायक निर्णय घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

१९८ दुकानांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी जागा नाही?
उभारण्यात आलेल्या १९८ दुकानांच्या व्यापारी संकुलात शेतकरी किंवा शेतकरी पुत्रांसाठी एकही दुकान राखीव नसल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. विशेषतः समोरील काही दुकानांचे व्यवहार कोट्यवधी रुपयांत आधीच झाल्याची चर्चा असून त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.बाजार समितीची मोकळी जागा ही शेतकऱ्यांच्या मालकीची असताना तिचा व्यापारी उपयोग करून शेतकऱ्यांना कोणताही थेट लाभ न देणे अन्यायकारक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

  • शेतकरी संघर्ष समितीने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत :-
    पराग कन्स्ट्रक्शन, जळगाव यांच्याशी झालेल्या बीओटी कराराची स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.
    चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विकासकास दुकानांची विक्री करण्यास तात्काळ स्थगिती द्यावी.
    संकुलातील किमान ५० टक्के दुकाने अल्पभूधारक शेतकरी व शेतकरी पुत्रांसाठी राखीव ठेवावीत.
    शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेता आवश्यक असल्यास विकासकास देय रक्कम अदा करून दुकाने बाजार समितीने ताब्यात घ्यावीत व बेरोजगार शेतकरी पुत्रांना प्राधान्याने वाटप करावे.
    समितीने असा दावा केला आहे की, प्रशासनाने योग्य निर्णय घेतल्यास बाजार समिती नफ्यात राहील आणि शेतकऱ्यांचे हितही साधले जाईल.

निवेदनाच्या प्रती संबंधितांना.
या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे पणनमंत्री, पणन सचिव, पणन संचालक, जिल्हाधिकारी, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व संचालक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. हर्षल चौधरी (आव्हाणे), किशोर चौधरी (आसोदा), गोपाळ भंगाळे (कानळदा), उज्वल चौधरी (पिलखेडा) व संजय ढाके (आसोदा) यांच्या सह्या निवेदनावर आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे तालुका व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला अधिक राजकीय व प्रशासकीय रंग चढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या