मुंबई । प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- ग्रामीण स्तरावर कार्यरत कार्यकर्त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी, यासाठी विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे व्यक्त केले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, सध्या जिल्हा परिषदेतील ५ आणि पंचायत समित्यांतील २ सदस्यांची नियुक्ती विद्यमा अधिनियमानुसार केली जाते. मात्र, सद्यस्थितीत अनेक वेळा या नियुक्त्यांमध्ये पात्र, सक्रिय कार्यकर्त्यांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास प्रक्रियेत प्रभावी सहभाग होण्यात अडथळा निर्माण होतो. मंत्र्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करून नियुक्त सदस्यांच्या संख्येत बदल केल्यास, कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळेल. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य अधिक परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक होईल.
बावनकुळे यांनी या बाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन संबंधित कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून द्यावी, तसेच प्रस्तावित सुधारणेबाबत संबंधितांना तातडीने सूचित करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या पत्राला प्रशासकीय पातळीवरही महत्त्व प्राप्त झाले असून, ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांसाठी प्रतिनिधित्वाचे नवे दरवाजे खुलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
