लातूर | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- लातूर तहसिल कार्यालयातील विविध आस्थापनांत सुरू असलेल्या बोगस काम व भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी बहुजन क्रांती मोर्चा संलग्न अखिल भारतीय आदिवासी वाल्मिकी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विशाल सूर्यवंशी यांनी तहसिल कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. सोमवार, दि. १५ सप्टेंबर २०२५ पासून त्यांनी तहसिल कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले असून, मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सूर्यवंशी यांनी यापूर्वी अनेक निवेदने देऊन, आंदोलने करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे अखेर उपोषणाचे शस्त्र हाती घेण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे तहसिल परिसरात तणावाचे वातावरण असून, प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रमुख मागण्या:-
१) बोगस ई-महाकेंद्रांची चौकशी व तत्काळ बंदी – तहसिल कार्यालयाच्या चारही बाजूंनी सुरू असलेल्या बोगस ई-महाकेंद्रांविरुद्ध कारवाई करावी.
२) प्रमाणपत्र वितरणात अनियमिततेची चौकशी – महादेव कोळी म्हणून नोंद असलेल्या टी.सी. प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोळी समाजातील मुलांना दिलेल्या प्रमाणपत्रांची यादी जाहीर करावी.
३) खनिज महसूल व दंडाचा तपशील – २०२३ ते २०२५ दरम्यान तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी शासन तिजोरीत जमा केलेल्या खनिज महसूल व दंडाचा हिशोब द्यावा.
४) बोगस विटभट्ट्यांचा काळाबाजार – यावरील कारवाईचा अहवाल जाहीर करावा.
५) शिवभोजन केंद्र चौकशी – स्थापन केंद्रांचा थकित बजेट तात्काळ वाटप करून बोगस केंद्र बंद करावेत. तसेच, शिवभोजन प्रकल्पाचा ऑडिट रिपोर्ट सी.ए.मार्फत घेऊन संघटनेला द्यावा.
६) वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना व रेशन – लाभार्थ्यांना वेळेवर हक्काचे पैसे व अन्नधान्य देण्यात यावे.
७) रोहिंग्या प्रकरणातील अधिकारी चौकशी – बोगस प्रमाणपत्र वाटप, खोटे गुन्हे दाखल करून अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी.
८) गातेगाव शेतकऱ्यांचा रस्ता खुला करणे – जनक निवृत्ती लहाडे यांच्या जमिनीवरील अडवलेला रस्ता तात्काळ सुरू करावा.
९) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व चौकशी – बराच काळ एकाच जागी स्थायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून त्यांच्या मालमत्तेतील वाढीची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी.
१०) शेतबांध रस्त्यांचे वाद सोडवणे – गावोगावी शेतबांध रस्ते पक्के करून तात्काळ सुरू करावेत.
विशाल सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे की, मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण मागे घेणार नसून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
