मुंबई | प्रतिनिधी |पोलीस दक्षता लाईव्ह:- राज्यात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आणि तस्करीमुळे होणारे महसुलाचे नुकसान, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि कायदा-सुव्यवस्थेवरील परिणाम लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. महसूल व वन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये आता केवळ दंडात्मक कारवाई न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
याबाबत महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांना अशा बेकायदेशीर उत्खननप्रकरणी थेट FIR दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), पर्यावरण संरक्षण कायदा, खाण व खनिज कायदा यांसारख्या विविध कायद्यांखाली कारवाई होणार आहे.वाळू तस्करांना “लोकविघातक व्यक्ती” म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना देण्यात आला आहे. या अंतर्गत त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवले जाईल. कारवाईत कसूर करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महसूल, पोलीस व इतर संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या समन्वय साधून प्रभावी कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे वाळू व गौण खनिज माफियांना मोठा इशारा मिळाला असून कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास अटळ असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
