दिल्ली:- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एमपीसीच्या बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. ज्यामध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पीएम विश्वकर्मा पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जातील, असे राज्यपाल शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी सांगितले. याशिवाय या PIDF योजनेला दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आर्थिक धोरणाची घोषणा करताना राज्यपाल म्हणाले की, आता पीआयडीएफ योजना दोन वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
ही योजना जानेवारी 2021 मध्ये सुरू झाली. या योजनेचे उद्दिष्ट POS, QR कोड सारख्या लहान आणि विरळ लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात (टियर-3 ते टियर-6), ईशान्य राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पेमेंट स्वीकृती सुविधा स्थापित करणे आहे. मूळ योजनेअंतर्गत, पीआयडीएफ योजना डिसेंबर 2023 पर्यंत तीन वर्षांसाठी आणली गेली.
राज्यपाल दास म्हणाले की, टियर-1 आणि टियर-2 क्षेत्रातील पीएम स्वानिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ऑगस्ट 2021 मध्ये PIDF योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. ऑगस्ट 2023 अखेर या योजनेअंतर्गत 2.66 कोटींहून अधिक नवीन टच पॉइंट्स तैनात करण्यात आले आहेत. दास म्हणाले की, आता पीआयडीएफ योजना दोन वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, PIDF योजनेंतर्गत सर्व केंद्रांमध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
दास म्हणाले की, PIDF योजनेंतर्गत लक्ष्यित लाभार्थींचा विस्तार करण्याच्या या निर्णयामुळे तळागाळातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल. ते म्हणाले की, उद्योगाकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, PIDF योजनेंतर्गत, साउंडबॉक्स उपकरणे आणि आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपकरणे यांसारख्या पेमेंट परवानगीच्या उदयोन्मुख पद्धती तैनात करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे लक्ष्यित भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या तैनातीला अधिक गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
या बदलांची माहिती लवकरच दिली जाईल, असे दास यांनी सांगितले.
