नाशिक | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, नाशिक विभागातील प्रलंबित बिलांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. संबंधित बिले तात्काळ मंजूर करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
नाशिक विभागात वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवड श्रेणी, पदोन्नती, किरकोळ वैद्यकीय खर्च तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पाचव्या हप्त्याची बिले मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. इतर विभागांमध्ये ही बिले ३१ मार्च २०२६ पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ८६० बिले एकाच वेळी नाकारण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे.शिक्षक संघटनांच्या मते, ही बिले ऑफलाइन वेतन प्रक्रियेद्वारे मार्च अखेरपर्यंत अदा करता येणे शक्य होते. मात्र ती न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजेच मार्च २०२७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
“ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांशी निगडित प्रश्न आहे. वेतन व देयकांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे,” असे मत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनेचे एस. डी. भिरूड, जे. के. पाटील, यु. यू. पाटील, आर. एच. बाविस्कर, एच. जी. इंगळे, संभाजी पाटील, डी. ए. पाटील, जे. पी. सपकाळे, कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेचे प्रा. सुनील गरुड, प्रा. नंदन वळींकार, प्रा. शैलेश राणे, प्रा. सुनील पाटील, प्रा. सुनील सोनार, प्रा. राजेंद्र चव्हाण, प्रा. अतुल इंगळे तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे योगेश भोईटे, संदीप डोलारे, डिगंबर पाटील, कलाध्यापक संघटनेचे एन. ओ. चौधरी, अरुण सपकाळे यांनी एकत्र येत निवेदन सादर केले आहे.
हे निवेदन नाशिक पदवीधर आमदार सत्यजितदादा तांबे तसेच नाशिक शिक्षक आमदार किशोरभाऊ दराडे यांनाही पाठवण्यात आले असून, त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी या सर्व बाबींचा फेरविचार करून प्रलंबित देयके तातडीने मंजूर करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा येत्या काळात आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
