नशिराबाद | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षात लाईव्ह :- नशिराबाद नगरपरिषदेची नवनिर्वाचित सर्वसाधारण सभा दिनांक ३ फेब्रुवारी रोजी पार पडली. मात्र या पहिल्याच महत्त्वाच्या सभेत कोणते विषय चर्चेला आले, कोणते ठराव मांडले गेले आणि त्यावर काय निर्णय झाले, याबाबत अद्याप अधिकृतरीत्या कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या कारभाराबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ना अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक, ना पत्रकारांना ठरावांची प्रत..
सर्वसाधारणपणे नगरपरिषदेच्या सभेनंतर ठरावांची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे किंवा लेखी स्वरूपात माध्यमांना दिली जाते. परंतु यावेळी ना अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आले, ना पत्रकारांना ठरावांची प्रत देण्यात आली. परिणामी संपूर्ण सभा प्रक्रियाच जणू गुप्ततेच्या पडद्याआड गेल्याचे चित्र आहे.या संदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी नगरपरिषद प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी जबाबदारी टाळण्याची भूमिका घेतली. मुख्याधिकारी यांना विचारणा केली असता, “सर्वसाधारण सभेतील ठरावांची माहिती देण्याचा अधिकार नगराध्यक्ष किंवा उपनगराध्यक्ष यांच्याकडे आहे,” असे सांगण्यात आले. मात्र नगराध्यक्ष वा उपनगराध्यक्षांकडूनही अद्याप कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
नशिराबाद नगरपरिषदेच्या भविष्यातील निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह ?
या संपूर्ण प्रकारामुळे नशिराबाद शहरात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. पहिल्याच सर्वसाधारण सभेतील ठराव जनतेपासून लपवण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगरपरिषदेत असे कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत की ते थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचू नयेत, अशी शंका नागरिक व्यक्त करीत आहेत.नगरपरिषदेचे निर्णय हे थेट जनतेच्या हिताशी निगडित असतात. कर रूपाने जमा होणाऱ्या नागरिकांच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थेच्या सभेतील ठराव गोपनीय ठेवणे हे लोकशाही मूल्यांना धरून आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. पारदर्शकता आणि खुलेपणाचा दावा करणाऱ्या नवनिर्वाचित नगरपरिषदेचा पहिल्याच सभेपासून असा कारभार राहिल्यास, भविष्यातील निर्णय प्रक्रियेबाबत विश्वास निर्माण होईल का, हा प्रश्न नशिराबादकरांना पडला आहे.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांनी तातडीने खुलासा करण्याची नागरिकांतर्फे जोरदार मागणी.
दरम्यान, या प्रकरणावर नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांनी तातडीने खुलासा करून सर्वसाधारण सभेतील ठरावांची सविस्तर माहिती जनतेसमोर मांडावी, अशी जोरदार मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांकडून होत आहे. पारदर्शक कारभार ही केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्षात उतरावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
