मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांवर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा गडद होत चालला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप संभवत असून, निवडणुका रद्द होण्याचीही शक्यता आहे, असा गंभीर दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे.राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यानंतर ३ डिसेंबरला मतमोजणीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणूक प्रचाराचा जोर वाढत असतानाच ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा अजूनही कायम असून त्याची परिणती निवडणुकांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह आणणारी ठरू शकते.
डॉ. तायवाडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षणाची टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ‘बांठीया आयोगा’चा अहवाल २०२२ नंतरचा असल्याने दोन्ही परिमाणांमध्ये तफावत निर्माण झाली आहे. या विसंगतीमुळे संपूर्ण आरक्षण गणित बिघडले असून निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर स्थितीवर अद्याप ‘टांगती तलवार’ असल्याचे सांगत, महासंघाने केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संविधानातील कलम २४३ डी (६) आणि २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा केल्याशिवाय स्थायी तोडगा निघणार नाही, असे मत तायवाडे यांनी व्यक्त केले. कायद्यात आवश्यक बदल करून ओबीसी समाजाला हक्काचे २७ टक्के आरक्षण अबाधित ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा अस्वस्थता पसरली असून निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
