जळगाव | विशेष प्रतिनिधी :- केंद्र सरकारच्या जनगणना धोरणात ओबीसी समाजाच्या उपेक्षेविरोधात देशपातळीवर आंदोलनाची ठिणगी पडली असून, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली २३ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे देशव्यापी धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात जळगाव जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वासोबतच महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलनाची आखणी करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील आंदोलनाची धुरा जिल्हाध्यक्ष नितीनभाऊ चौधरी आणि जळगाव तालुकाध्यक्ष मनोज वासुदेव नाले यांच्या नेतृत्वाखाली सांभाळली जात आहे.
राजपत्रातील त्रुटींवरून संताप.
महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जनगणनेच्या ३३ सूचींमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींचा उल्लेख स्पष्ट आहे; मात्र ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना स्पष्ट नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या त्रुटीची दुरुस्ती करून तात्काळ जातिनिहाय जनगणना करण्याची मुख्य मागणी आंदोलनातून केली जाणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यात जोरदार तयारी…
जिल्हाध्यक्ष नितीनभाऊ चौधरी यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक भागातून समाजबांधव आंदोलनासाठी सज्ज आहेत. केंद्र सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करणे आणि क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढवणे या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.तालुकाध्यक्ष मनोज नाले सध्या तालुकानिहाय बैठका घेत कार्यकर्त्यांचे संघटन मजबूत करत असून, प्रत्येक गावातून तरुणांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
- आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या..
जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना.
केंद्र स्तरावर स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय.
प्रलंबित UGC विधेयक तात्काळ लागू करणे.
महागाईनुसार क्रीमीलेअर उत्पन्न मर्यादा वाढवणे.
देशभरातून समर्थन..
या आंदोलनाला तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश मधील विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. २३ मार्च रोजी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत होणाऱ्या या आंदोलनातून ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रदर्शन होणार असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.जिल्ह्यातील समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा व तालुका पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
