शिक्षक आमदारांसह शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत.
मुंबई/पोलीस दक्षता लाईव्ह :- शालेय शिक्षण विभागातर्फे राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशत: अनुदानितच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तब्बल १२ वर्षानंतर संचमान्यता केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व प्रकारच्या अनुदानित शाळांमध्ये कर्मचारी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शेकडो रिक्त जागांचे वास्तव समोर येणार आहे. यामुळे पदांचा आकृतीबंधही तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षक आमदारांसह शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
अनेक संघटनांनी न्यायालयात घेतली होती धाव.
राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामावर वेळोवेळी या सर्व बाबींचा पाठपुरावा करत शिक्षक आमदार विक्रम काळे, माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी आपल्या कार्यकाळात तत्कालिन सरकार आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटना आणि शिक्षक परिषद यांनी मागील काही वर्षांत यासाठीचे वास्तव सरकारपुढे मांडले होते. त्यानंतरही शिक्षण विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली गेली नव्हती. त्यानंतर या बाबत अनेक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने यासंदर्भात आलेल्या अनेक रिट याचिका व त्यासंदर्भात आलेले अर्ज निकाली काढल्याने शिक्षण विभागाकडून आता अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता करण्यासाठीची कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सुरक्षेच्या कारणास्तव शाळांमध्ये कंत्राटी आणि बाह्य संस्थेकडून शिपाई भरती न करण्याची केली होती मागणी.
दरम्यान, मागील सरकारच्या काळात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी शिपायांची पदे रद्द करण्यात आली होती. व ती सर्व पदे ही खाजगी कंत्राटदारांच्या मार्फत भरण्याची भूमिका घेतली गेली होती. या निर्णयाला शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्यासह अनेक जणांनी जाहीर विरोध दर्शवला होता. विशेष करून मुलींच्या सुरक्षेसाठी या सर्व बाबींचा विचार करावा. व सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणत्याही शाळांमध्ये कंत्राटी आणि बाह्य संस्थेकडून शिपाई भरला जावू नये. अशी भूमिका त्यांनी घेतली हेाती.
