जळगाव/ विशेष प्रतिनिधी/पोलीस दक्षता लाईव्ह :- महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील ८६,००० वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी आणि कंत्राटी कामगार यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
दि.४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र मध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात अदानी आणि इतर खाजगी भांडवलदारांना देऊ नये या मागणी करता संप पुकारला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार संघटनांच्या नेत्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृहामध्ये चर्चा करताना महाराष्ट्र सरकारचे तत्कालीन ऊर्जा व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०२३ रोजी राज्य सरकारच्या मालकीच्या सरकारी तिन्ही वीज कंपन्या कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही. उलट त्यांना आर्थिक मदत करून सक्षम करू असे कामगार संघटना नेत्याबरोबर पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाजगीकरण करणार नाही, हा कामगार संघटनांना दिलेला शब्द फिरवत वीज कंपन्यामध्ये खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशभरातील सार्वजनिक विविध कंपन्यांचे खाजगीकरण केंद्र व विविध राज्य सरकारने करत असल्यामुळे ९ जुलैला देशातील २७ लाख वीज कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल कोआर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियरच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात संपावर जात आहे. म्हणून त्याच दिवशी महाराष्ट्रातील वीज कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक खाजगी भांडवलदाराने डिस्ट्रीब्यूशन लायसन्स मागितलेली आहे. याबाबतची सुनावणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे २२ जुलैला होणार आहे. तसेच महावितरण कंपनीने २२९ उपकेंद्रे निविदा काढून खाजगी ठेकेदारांना चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. महापारेषण कंपनीत २०० कोटीच्या वरील सर्व कंत्राटे खाजगी भांडवलदारांना देण्याकरिता प्रक्रिया सुरू केली आहे. पारेषण कंपनीने मार्केटमध्ये शेअरलिस्टिंग करावे असे राज्य सरकारने निर्देश दिलेले आहे.निर्मिती कंपनीचे जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातलेला आहे. वीज ग्राहकाच्या समंती शिवाय राज्यभर २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची प्रक्रिया खाजगी भांडवलांना दिलेले आहे. दहा वर्ष देखभाल दुरुस्ती खाजगी भांडवलदाराकडे राहणार आहे. वरील सर्व घटनाक्रम हा खाजगीकरणाचा असून याला तीव्र विरोध कृती समिती मध्ये सहभागी संघटनांनी केलेला आहे.
निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये ४० हजाराच्या वर स्थायी पदे रिक्त आहेत. ही सर्व रिक्त पदे भरावी व ही रिक्त पदे भरती करताना कंत्राटी कामगारांना प्रथम सामावून घ्यावे अशी आग्रही मागणी कामगार संघटनांची आहे. कंत्राटी कामगाराचे आर्थिक व सामाजिक शोषण सरकारी वीज कंपन्याकडून करण्यात येत आहे ते बंद करावे ही मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ व आताच्या निर्मिती, पारेषण तसेच वितरण वीज कंपन्या मधील कामगार, अभियंते आणि अधिकारी यांना कोणतीही पेन्शन नाही.वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावी ही मागणी प्रामुख्याने कृती समितीने केलेली आहे. पगारवाढ करार करारानंतर प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर अनामली कमिटी गठीत करून तात्काळ चर्चा सुरू करून कारवाई करावी ही मागणी कृती समितीने केलेली आहे. कृती समितीने एकूण १४ मागण्या करीता हा संप पुकारलेला आहे. त्या संपामध्ये राज्यातील ८६,००० कर्मचारी, अभियंते अधिकारी व ४२,००० कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहेत असे कृती समितीच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
