कार्यरत शिक्षकांसाठी TET अनिवार्यता रद्द करण्याची मागणी ; शिष्टमंडळाची नवी दिल्लीमध्ये भेट
नवी दिल्ली | वृत्तसेवा :- सर्व कार्यरत शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा देशभरातील २० लाख शिक्षकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याचा इशारा देत, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या (ABRSM) शिष्टमंडळाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेचे (NCTE) अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोरा यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. या निर्णयात तत्काळ योग्य हस्तक्षेप करण्याची विनंती महासंघाने NCTE कडे केली.
दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या (दिवाणी अपील क्र. १३८५/२०२५) आदेशानुसार, कार्यरत शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या सेवा सातत्य, पदोन्नती आणि उपजीविकेवर धोका निर्माण झाला असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.महासंघाच्या सरचिटणीस प्रा. गीता भट्ट यांनी सांगितले की, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१० रोजीची NCTE अधिसूचना स्पष्टपणे म्हणते की, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या (RTE–2009) कायद्यानुसार शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता अधिसूचनेपासून लागू होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वलक्षी न करता भावी प्रभावाने लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रा. भट्ट यांनी पुढे सांगितले की,RTE कायदा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वर्षांत लागू झाला असल्यामुळे राज्यनिहाय कट-ऑफ वर्ष निश्चित करणे गरजेचे आहे.
वैध पात्रतेवर नियुक्त झालेल्या अनुभवी शिक्षकांची सेवा, ज्येष्ठता व प्रतिष्ठा संरक्षित राहिली पाहिजे.
पदोन्नती थांबणे, कारवाई किंवा निलंबन यांसारखे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी NCTE ने तात्काळ कायदेशीर पावले उचलावीत.
“शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे जितके आवश्यक, तितकेच शिक्षकांचा हक्क व स्वाभिमान जपणे महत्त्वाचे आहे,”
— प्रा. गीता भट्ट, सरचिटणीस, ABRSM
शिष्टमंडळात संघटन मंत्री महेंद्र कपूर, सरचिटणीस प्रा. गीता भट्ट, अतिरिक्त सरचिटणीस मोहन पुरोहित, उपाध्यक्ष पवन मिश्रा, तेलंगणा राज्याध्यक्ष हनुमंत राव आणि तामिळनाडू राज्य सरचिटणीस कंदस्वामी यांचा समावेश होता.
