जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ही केवळ अहवालापुरती न राहता ती प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसली पाहिजे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांची विशेष आढावा बैठक नुकतीच घेण्यात आली. या बैठकीत तांडा वस्ती सुधारणा, घरकुल योजना, मनरेगा यांसह ग्रामीण विकासाच्या मुख्य योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध बाबींवर थेट प्रश्न विचारून अधिकाऱ्यांना कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः तांडा वस्त्यांवर वीज, पाणी आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचल्या आहेत का, याबाबतची माहिती मागवण्यात आली.घरकुल योजनांमध्ये साहित्य उपलब्धता, मजुरांची कमतरता आणि निधी वाटपातील अडचणींचा गंभीरपणे विचार करण्यात आला. रखडलेल्या कामांना गती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. मनरेगा योजनेंतर्गत प्रलंबित व संथ गतीच्या प्रकल्पांबाबत नाराजी व्यक्त करत २१ ग्राम रोजगार सेवकांच्या नियुक्त्या तत्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच आगामी पावसाळ्यातील वृक्षारोपणासाठी वेळबद्ध आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले गेले. वित्तीय पारदर्शिता राखण्यासाठी १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर स्पष्ट व उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत व्हावा, यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक खर्चाचे दस्तऐवजीकरण, वाउचर्स व नोंदी अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) सौ. अर्चना मोरे, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. भाऊसाहेब अकलाडे, तसेच सर्व गटविकास अधिकारी व संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
