राज्यातील शेतरस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, सात दिवसांत आदेशाची सक्तीची अंमलबजावणी!

नागपूर | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद आता मार्गी लागणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, महसूल विभागानं नवी नियमावली जाहीर केली असून, यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या नव्या निर्णयानुसार तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशांची सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरणार आहे. तसेच जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे, पंचनामा आणि दस्तऐवजीकरण अनिवार्य करण्यात आलं आहे.

समितीच्या शिफारशीवरून घेतला निर्णायक निर्णय..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार “नागरिकांचं जीवनमान सुकर करणे” या उद्देशाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतरस्ते व वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील वादग्रस्त प्रकरणांचा सखोल अभ्यास केला.या अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले की, अनेक ठिकाणी तहसीलदारांचे आदेश फक्त कागदावर राहतात, प्रत्यक्षात रस्ता उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेतकरी व नागरिकांना न्याय मिळण्यात अडथळे येत होते. हीच समस्या लक्षात घेऊन महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी निर्णायक निर्णय घेतला आहे.

नव्या आदेशातील प्रमुख तरतुदी..
1) सात दिवसांत आदेशाची अंमलबजावणी सक्तीची
तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सात दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक असेल.

2) जिओ-टॅग छायाचित्रे आवश्यक
आदेशाची प्रत्यक्ष पूर्तता झाली आहे का, याची खात्री करण्यासाठी स्थळावर पंचनामा आणि जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे घेणे बंधनकारक असेल. तोंडी माहितीवर निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

3) दस्तऐवजीकरण सक्तीचे
पंचनामा व छायाचित्रे संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य राहील.

4) प्रकरण बंद करण्यावर निर्बंध
आदेशाची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही प्रकरण बंद करता येणार नाही. फक्त कागदावर आदेश देऊन प्रकरण संपवण्याची पद्धत आता थांबणार आहे.

5) कायदेशीर बंधनकारक अंमलबजावणी
हा निर्णय मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अंतर्गत लागू राहील.

अधिकाऱ्यांवर वाढली जबाबदारी…
या निर्णयानंतर महसूल अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. आदेश दिल्यानंतरही अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई होऊ शकते. शासन स्तरावरून प्रत्येक प्रकरणाची डिजिटल पडताळणी करण्यात येणार असून, रस्ता प्रत्यक्ष खुला झाला आहे की नाही, याची खात्री राज्यस्तरावरून केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा ; न्यायाचा मार्ग सुकर…
राज्यातील अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे शेतरस्ते वादांमुळे त्रस्त होते. स्थानिक दबाव, भ्रष्टाचार आणि विलंबामुळे न्याय मिळत नव्हता. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीपर्यंतचा रस्ता प्रत्यक्षात खुला होणार आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे वाहतूक खर्च, शेतीपर्यंत पोहोचण्याची अडचण आणि सामाजिक तणाव मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या नियमावलीमुळे “कागदावरील आदेशांपासून प्रत्यक्ष रस्त्यापर्यंत” शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.