नवी दिल्ली | वृत्तसेवा :- महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांतील अभूतपूर्व गोंधळाचा निर्णायक टप्पा आज गाठला आहे. नागपूर खंडपीठाने २ डिसेंबरला पार पडलेल्या निवडणुकीचे व २० डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीचे निकाल एकत्रित २१ डिसेंबरला जाहीर करण्याचा दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला आहे. ही याचिका आज शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता विशेष खंडपीठासमोर ऐकली जाणार असून राज्यभरातील उमेदवार, निवडणूक अधिकारी आणि पक्षांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दुबार मतदार, आरक्षण मर्यादा यामुळे आधीच वादंग निर्माण झाला होता. मतदानादरम्यानच नागपूर खंडपीठाचा एकत्रित निकालाचा आदेश आल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेवर अधिकच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या आदेशाविरोधात विविध याचिका दाखल झाल्या असून तातडीने मतमोजणी वेगवेगळ्या तारखांना व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाला स्थगिती देते का, की खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली आहे. मतदानाच्या अवघ्या ७२ तास आधी निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने प्रशासकीय दूरदृष्टीचा अभाव आणि संवैधानिक शिस्त न पाळल्याचे कठोर शब्दांत सुनावले. ‘लोकशाहीत निवडणूक वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे अत्यावश्यक आहे. निवडणुका पुढे ढकलायच्या असतील तर निर्णय आधी घेणे गरजेचे आहे,’ असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आठवड्यात नियमावली तयार करण्याचे आदेशही आयोगाला दिले आहेत.
आजच्या सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीतून नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या मतमोजणी प्रक्रियेची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे. राज्यातील सर्वांचेच डोळे दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खिळले आहेत.
