जळगाव | प्रतिनिधी |पोलीस दक्षता लाईव्ह :- जिल्ह्यात केळी पिकाच्या विम्याच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपयांचा सरकारी निधी लाटण्याचा मोठा कट उघडकीस आला आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या मदतीने झालेल्या तपासणीत प्रत्यक्षात केळी लागवड नसताना मोठ्या प्रमाणावर विमा अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले. प्राथमिक तपासणीनुसार सुमारे 217 कोटी रुपयांचा सरकारी निधी चुकीच्या पद्धतीने मिळवण्याचा प्रयत्न रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
उपग्रह तपासणीत धक्कादायक वास्तव समोर.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या आंबिया बहर हंगामात यंदा जिल्ह्यात केळी विमा अर्जांची संख्या अचानक वाढल्याने संशय निर्माण झाला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हजारो नवीन अर्ज दाखल झाले आणि विमा संरक्षित क्षेत्रातही मोठी वाढ दिसून आली.त्यानंतर कृषी विभागाने उपग्रहाच्या सहाय्याने पडताळणी केली असता, विमा दाखवलेल्या क्षेत्राच्या मोठ्या भागात केळी लागवडच नसल्याचे स्पष्ट झाले. लाखो हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित दाखवले असले तरी प्रत्यक्ष लागवड त्यापेक्षा खूप कमी असल्याचे निष्पन्न झाले.
सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचले.
तपासणीत बनावट अर्ज करणाऱ्यांनी भरलेले सुमारे 37 कोटी रुपयांचे विमा हप्ते जप्त करण्यात आले. वेळेत कारवाई झाल्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारचा मिळून अंदाजे 217 कोटी रुपयांचा अनुदान निधी वाचल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
चार तालुक्यांत प्रत्यक्ष फसवणुकीचे पुरावे.
प्रत्यक्ष पंचनामा तपासणीत काही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडे केळी पीक नसतानाही विमा अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले. अत्यल्प विमा हप्ता भरून कोट्यवधींची नुकसानभरपाई घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले.
कडक कारवाईचे संकेत.
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संबंधित बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात केळी पिकाचा विमा प्रमाण मोठे असल्यामुळे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कडक तपासणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे.
राज्यात यापूर्वीही विमा गैरप्रकारांचे प्रकार.
महाराष्ट्रात यापूर्वीही पीक विमा योजनांमध्ये बनावट अर्ज, चुकीचे भू-टॅगिंग आणि अनधिकृत दावे आढळल्याचे सरकारी अहवालांमध्ये नमूद झाले आहे. त्यामुळे आता उपग्रह तपासणीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
