३ ते ६ वर्षांच्या बालकांसाठी दर्जेदार व सुरक्षित शिक्षणावर भर.
मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील पूर्व-प्राथमिक शिक्षण केंद्रांच्या नियमनासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता अशा सर्व केंद्रांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लहान मुलांना सुरक्षित आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील पोर्टलवर पूर्व-प्राथमिक शिक्षण केंद्रांनी नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील प्री-प्रायमरी शाळांचे नियमन अधिक प्रभावीपणे होणार असून शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.दि. २४ एप्रिल २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हा नियम लागू करण्यात आला असून राज्यातील सर्व पूर्व-प्राथमिक शिक्षण केंद्रांनी संबंधित पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील बालशिक्षण व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध स्वरूप मिळणार असून पालकांनाही आपल्या मुलांसाठी सुरक्षित व दर्जेदार शिक्षणाची खात्री मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
