मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :-;राज्यातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या निवासाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आणि सध्या केवळ निवासी वापरात असलेल्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याबाबत शासनाने आदेश जारी केला आहे. हा निर्णय मुंबई शहर व उपनगर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात लागू राहणार आहे.नवीन धोरणानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या अतिक्रमणांसाठी संबंधित जागेच्या बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारण्यात येईल.
मात्र, काही संवेदनशील व सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. नदीपात्र, नाले, गायरान जमीन, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी तसेच शाळा व रुग्णालयांसाठी राखीव जागांवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.अशा ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांना केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत पर्यायी निवासाची व्यवस्था करून दिली जाणार आहे. तसेच परदेशी नागरिकांनी केलेल्या अतिक्रमणांना कोणतीही मान्यता देण्यात येणार नाही.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा तसेच विधानसभा स्तरावर स्वतंत्र समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
