सार्वजनिक बिनशर्त माफी, निष्पक्ष चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी; राज्यपाल, मुख्यमंत्री व वरिष्ठ प्रशासनाकडे सविस्तर तक्रार
चोपडा | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- पत्रकारांविषयी कथितरीत्या करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह व लोकशाहीविरोधी वक्तव्याच्या निषेधार्थ पत्रकार हेमकांत बळीराम गायकवाड यांनी राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून खासदार संजय दिना पाटील यांच्या कथित वक्तव्याची निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.हेमकांत गायकवाड यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे तक्रार पाठविली असल्याची माहिती समोर आली आहे.गायकवाड हे न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन (NJA) महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य, भारतीय पत्रकार संघाचे माजी खान्देश विभागीय अध्यक्ष, अन्याय अत्याचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्यचे जिल्हाध्यक्ष, स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण व माहिती अधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, मानव विकास पत्रकार संघाचे जिल्हा सचिव तसेच माहिती अधिकार रिसर्च चळवळीचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. पत्रकारांच्या सन्मान व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी ही कायदेशीर लढाई उभारल्याचे त्यांनी तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
तक्रारीनुसार, २५ जून २०२६ रोजी पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांविषयी कथितरीत्या केलेले वक्तव्य हे पत्रकारांचा सन्मान, लोकशाही मूल्ये आणि भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर आघात करणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून पत्रकारांविषयी सार्वजनिकरित्या अवमानकारक भाषा वापरणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचेही तक्रार अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. तक्रार अर्जात संबंधित वक्तव्याची तातडीने निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, संबंधित ध्वनिचित्रफिती, व्हिडिओ आणि इतर पुरावे जप्त करून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास विद्यमान कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकार बांधवांची सार्वजनिक व बिनशर्त माफी मागावी, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे.याशिवाय पत्रकारांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी शासनाने प्रभावी धोरणात्मक उपाययोजना जाहीर कराव्यात, तसेच या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल अर्जदाराला उपलब्ध करून द्यावा, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, संबंधित तक्रार विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आली असून, त्यापैकी एका ई-मेल पत्त्यावर संदेश पोहोचू न शकल्याची तांत्रिक नोंद प्राप्त झाली असल्याचे समजते. मात्र, इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रार यशस्वीरित्या प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.पत्रकारांच्या सन्मान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेल्या या पावलामुळे पत्रकार संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांमध्ये या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली असून, शासन व संबंधित यंत्रणा या तक्रारीची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
