निर्बिजीकरण, निवारा केंद्रे व रेबीज प्रतिबंधक उपायांवर भर
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- भटक्या श्वानांच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने Suo Motu Writ Petition No. 51/2025 मध्ये दिलेल्या निर्देशांची जळगाव जिल्ह्यात प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. यासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप झोड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुले, बसस्थानके, आगार तसेच रेल्वे स्थानकांची सविस्तर यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या परिसरात भटक्या श्वानांचा प्रवेश रोखण्यासाठी आवश्यक कुंपण, संरक्षक भिंती व सुरक्षित प्रवेशद्वारांची व्यवस्था करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.
महानगरपालिका व नगरपालिकांनी Animal Welfare Board of India (AWBI) ची आवश्यक मान्यता घेऊन जन्मनियंत्रण (Animal Birth Control) केंद्रे स्थापन करावीत. तसेच पुढील सहा महिन्यांत कार्यक्षेत्रातील सर्व भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. निर्बिजीकरण झालेल्या श्वानांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत न सोडता AWBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राणी निवारा केंद्रात ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.याशिवाय, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांनी रेबीज प्रतिबंधक लस तसेच इम्युनोग्लोब्युलिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवावा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जन्मनियंत्रण विभाग व प्राणी निवारा केंद्र उभारण्यासाठी तातडीने योग्य जागेची निवड करून आवश्यक कार्यवाही सुरू करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदांचे गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तर पशुसंवर्धन विभाग, महानगरपालिका व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.भटक्या श्वानांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्हास्तरावर व्यापक उपाययोजना राबविण्याचा निर्धार प्रशासनाने यावेळी व्यक्त केला.
