पशुधन पर्यवेक्षक भरतीत जुन्या पदविकाधारकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप
‘डेअरी फार्म मॅनेजमेंट अँड ॲनिमल हजबंड्री’ पदविका पात्रतेतून वगळल्याने हजारो उमेदवारांच्या संधीवर गदा; शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी, अन्यथा न्यायालयात जाणार: डॉ.सागर आरुटे व डॉ.दीपक लोखंडे
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणाऱ्या पशुधन पर्यवेक्षक (गट-क) पदाच्या भरतीसाठी सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या बदलामुळे राज्यातील हजारो पदविकाधारक तरुणांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप पशुवैद्यकीय पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवस्थापन सेवासंघाने केला आहे. पूर्वी मान्यता असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमांचा नव्या पात्रतेत समावेश करून शासन निर्णयात तातडीने सुधारणा करावी, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे व जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक लोखंडे यांनी दिला आहे.पशुधन पर्यवेक्षक पदासाठी यापूर्वी विविध कृषी विद्यापीठांचे पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम तसेच महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MAFSU) २००७ पर्यंतच्या पदविका अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक पात्रता म्हणून मान्यता होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने ५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमध्ये केवळ एलएमडीपी (LMDP) पदविका आणि बी.व्ही.एस्सी. (B.V.Sc.) पदवी यांचा समावेश करण्यात आल्याचा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे.
विशेषतः २००७ पूर्वीचा ‘डेअरी फार्म मॅनेजमेंट अँड ॲनिमल हजबंड्री’ हा पदविका अभ्यासक्रम सुधारित शैक्षणिक पात्रतेतून वगळण्यात आल्याने या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या हजारो उमेदवारांसमोर भरतीच्या संधीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातील अनेक उमेदवार अद्यापही शासकीय सेवेच्या कमाल वयोमर्यादेत बसत असतानाही केवळ पात्रतेतील बदलामुळे त्यांना नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.या संदर्भात संघटनेने पशुसंवर्धन विभागाच्या १० सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या शासन राजपत्राकडे लक्ष वेधले आहे. या राजपत्रात पूर्वीच्या पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश असताना, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमध्ये त्यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दोन्ही विभागांच्या नियमांमध्ये विसंगती निर्माण झाली असून, त्यात समन्वय साधून योग्य सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पूर्वीच्या पदविकांना पुन्हा मान्यता देण्याची मागणी
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करून पशुसंवर्धन विभागाच्या १० सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेतील पूर्वीच्या मान्यताप्राप्त पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश करावा. विशेषतः ‘डेअरी फार्म मॅनेजमेंट अँड ॲनिमल हजबंड्री’ या पदविका अभ्यासक्रमाला पुन्हा शैक्षणिक पात्रता म्हणून मान्यता देऊन तातडीने सुधारित शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करून भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे भवितव्य लक्षात घेता शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. पूर्वीच्या पदविकाधारक पात्र उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी द्यावी. अन्यथा संघटनेच्या वतीने न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे व जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक लोखंडे यांनी दिला आहे.