नवी दिल्ली | वृत्तसेवा :- महाराष्ट्रातील नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळावर अखेर सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट भूमिका घेत नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. २ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीची तसेच २० डिसेंबरच्या निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नागपूर खंडपीठाने मतमोजणी एकत्रित करण्याचा दिलेला आदेश अनेक उमेदवारांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला होता. मतमोजणी विलंबित ठेवल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढली होती. मात्र आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम योग्य असल्याचे मत नोंदवले.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश :
मतमोजणी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० पासूनच सुरू करावी.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ आधी पूर्ण करणे बंधनकारक.
हायकोर्टातील प्रलंबित याचिकांचा निवडणूक कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होऊ नये.
निवडणुका वेळेवर न घेणे किंवा विलंब करणे अनुचित असल्याची स्पष्ट टिप्पणी.
२० डिसेंबर रोजी २४ नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया :
सुधारित कार्यक्रमानुसार २४ नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी अध्यक्षपदांसह सर्व सदस्यपदांची निवडणूक २० डिसेंबर रोजी पार पडणार असून, ७६ नगरपरिषद–नगरपंचायतींतील १५४ सदस्यपदांनाही याच दिवशी मतदान होणार आहे. सर्व मतमोजणी २१ डिसेंबरला एकत्रित होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगावर कानउघडणाारा इशारा :
दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका अखेरच्या क्षणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
“कॅलेंडर पाळणे आयोगाचे कर्तव्य असून कोणताही आपत्कालीन प्रसंग नसताना निवडणुका पुढे ढकलणे गैर आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला शब्द सुनावले.
