जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्य शासनाच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणी मोहिमेदरम्यान जळगाव जिल्हा परिषदेत गंभीर स्वरूपाचे गैरप्रकार समोर येत असून या प्रकरणात जिल्हा परिषदेतील आणखी सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रातील टक्केवारीत निकषांनुसार मोठी तफावत आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी शुक्रवारी (दि. २३ जानेवारी) निलंबनाचे आदेश जारी केले. यामुळे आतापर्यंत निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या १९ वर पोहोचली असून जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत राज्यभर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या यूआयडी कार्ड व प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत जळगाव जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासण्यात आली. तपासणीदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांमधील दिव्यांगत्वाची टक्केवारी वैद्यकीय निकषांशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आले.यापूर्वी अशाच कारणामुळे १३ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर पुढील तपासणीत आणखी सहा कर्मचाऱ्यांची नावे समोर आल्याने त्यांच्यावरही तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे या सहा जणांमध्ये चार प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश असल्याने शिक्षण विभागातही एकच खळबळ उडाली आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये राजेश विजय खैरनार (आरोग्य सहाय्यक, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, रावेर), प्रदीप बगडू ढाके (आरोग्य सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सोनवद ता. धरणगाव), अजय पुंडलिक शिरसाठ (प्राथमिक शिक्षक, आव्हाणे शाळा), ज्ञानेश्वर वे चौधरी (प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद शाळा, सुनोदा), स्वप्नाली वाल्मिक पाटील (प्राथमिक शिक्षक, पथराड ता. धरणगाव) आणि पंकजा मगनलाल वाघ (प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद शाळा, नगाव ता. पारोळा) यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, तपासणी मोहिम अद्याप सुरू असून पुढील काळात आणखी कारवाया होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे
