मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- भोसरी एमआयडीसी जमीन व्यवहाराशी संबंधित बहुचर्चित प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात जारी करण्यात आलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याचा आदेश दिल्याने त्यांच्या अटकेची शक्यता तूर्तास टळली आहे.या प्रकरणाची सुनावणी सध्या मुंबईतील विशेष न्यायालयात सुरू असून, मागील सुनावणीस खडसे दाम्पत्य अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
आजच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ खडसे यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादात प्रकृतीसह काही अपरिहार्य कारणांमुळे गैरहजेरी राहिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने ही बाब ग्राह्य धरत, पुढील सर्व सुनावण्यांना नियमित उपस्थित राहण्याच्या अटीवर वॉरंट रद्द करण्याचा निर्णय दिला.या आदेशामुळे खडसे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सुरूच राहणार आहे.संबंधित व्यवहारात २०१६ साली महसूल मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप असून, भोसरी येथील एमआयडीसी मालकीची जमीन कमी किमतीत खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी करण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणांकडून करण्यात आला आहे. सदर जमिनीची बाजारमूल्यापेक्षा लक्षणीय कमी दरात खरेदी झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणाची चौकशी सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू असून, पुढील टप्प्यात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणीस सर्व संबंधित आरोपींना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.दरम्यान, या संदर्भात प्रतिक्रिया देण्यासाठी संपर्क साधला असता, एकनाथ खडसे यांनी पुढील तारखेपूर्वी कोणतीही माध्यमांशी प्रतिक्रिया देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
