केवळ दोन सुनावण्यांत निर्णय देण्याचे आदेश; प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न
मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील अर्ध-न्यायिक खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी शिवसेना-महायुती सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता अशा प्रकारच्या खटल्यांचा निकाल अवघ्या ९० दिवसांत लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून, केवळ दोन सुनावण्यांमध्येच अंतिम निर्णय देण्याचा निर्धार शासनाने व्यक्त केला आहे.
या निर्णयामुळे नागरिकांना मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, निर्णय प्रक्रिया थेट जिल्हा स्तरावर वेगाने पूर्ण होणार आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित राहणाऱ्या खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.राज्यातील विविध अर्ध-न्यायिक प्रकरणे अनेकदा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने ही नवी कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी जलद न्याय देण्याची हमी देत प्रशासनाला काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यासह नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
