शेतरस्त्यांच्या वादांवर सरकारचा मोठा निर्णय!..महसूल विभागाचे नवे परिपत्रक; शेतकऱ्यांना दिलासा
मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- ग्रामीण भागातील शेतरस्ते, वहिवाट, सिंचनाचे मार्ग तसेच अतिक्रमणामुळे निर्माण होणारे वाद जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भातील नवीन परिपत्रक जारी केले असून, प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक आणि वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, संबंधित पक्षांना न्यायालयीन सुनावणीसाठी आवश्यक नोटीस पारंपरिक पद्धतीबरोबरच ई-मेलद्वारेही पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाली नसल्याचे कारण देत सुनावणी लांबविण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.याशिवाय, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन संबंधितांकडून न झाल्यास बाधित शेतकऱ्याला शासनाच्या नियमानुसार मोफत पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट व्यवस्था करण्यात आली आहे. शेतरस्ता मोकळा करून देणे किंवा अतिक्रमण हटविण्याबाबतचा आदेश धाब्यावर बसविल्यास, संबंधित शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर पोलीस प्रशासनाने आवश्यक बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, अशी तरतूद नव्या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, तहसीलदारांच्या आदेशात पोलीस संरक्षणाचा उल्लेख राहून गेला तरी केवळ त्या कारणावरून बाधित व्यक्तीला मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. अशा प्रकरणांतही संबंधितांना नियमानुसार संरक्षण देण्याबाबत पोलीस यंत्रणेला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्ते व वहिवाटीच्या तक्रारींचा निपटारा अधिक पारदर्शक, जलद आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
