मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध राज्य शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करून शासननिर्णय जारी केला आहे.
नव्या नियमानुसार, मराठी विषयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस बजावण्यात येणार असून १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. दिलेल्या मुदतीत योग्य उत्तर न दिल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात येणार आहेत.दरम्यान, संबंधित शाळांना निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणी अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांच्या आत दिला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी आणि सक्तीचे अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
