जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- नशिराबाद ता. जि. जळगाव येथील अंगणवाडी मदतनीस पदभरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करत दोन महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे. पात्र उमेदवारांना डावलून बोगस कागदपत्रे व चुकीच्या गुणांकनाच्या आधारे अपात्र उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. सौ.पुनम संदीप पाटील व सौ.सुवर्णा भुषण कोल्हे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) जळगाव दक्षिण कार्यालयामार्फत दि. ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अंगणवाडी मदतनीस पदाच्या सात जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. महिला व बालविकास विभागाच्या दि. ३० जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र चुकीच्या पद्धतीने गुणांकन करून पात्रतेचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, गुणवत्ता यादीतील पहिल्या सात उमेदवारांना शासन निर्णयातील निकषांपेक्षा जास्त गुण देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. काही उमेदवारांच्या बारावी परीक्षेतील वास्तविक गुणांपेक्षा अधिक गुण भरती प्रक्रियेत दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित उमेदवारांच्या ई-मार्कशीटच्या आधारे हे प्रकार उघड झाल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, गुणवत्ता यादीतील एका उमेदवारास बारावीमध्ये ५१.८३ टक्के गुण असताना ४५ गुण अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात ६० गुण देण्यात आल्याचा आरोप आहे. दुसऱ्या उमेदवारास ४६ टक्के गुण असूनही ६० गुण दर्शविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ६४ टक्के व ७२ टक्के गुण असलेल्या उमेदवारांनाही शासन निर्णयातील तरतुदींपेक्षा अधिक गुण देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.याशिवाय पदवीधर व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रतेचे अतिरिक्त गुण देतानाही अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या कागदपत्रांच्या अवलोकनावेळी संबंधित महिलांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून आल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.संपूर्ण भरती प्रक्रियेत संगनमताने बोगस शैक्षणिक कागदपत्रांचा वापर करून अपात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व उमेदवारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाची जिल्ह्याबाहेरील वर्ग-१ अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही तक्रारदारांनी केली आहे.
दरम्यान, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित नियुक्ती आदेशांना स्थगिती देण्यात यावी व दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
