मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यात वाढत्या गोतस्करीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, संघटित पद्धतीने गोवंशाची अवैध वाहतूक करणाऱ्या टोळ्यांवर आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे गोतस्करांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, गोवंशाची बेकायदेशीर वाहतूक, अनधिकृत कत्तलखाने आणि गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.तसेच महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० आणि संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.राज्याच्या सीमावर्ती भागांमध्ये गोवंश वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस आणि परिवहन विभागाच्या संयुक्त तपासणी पथकांची स्थापना करण्यात येणार आहे. संशयास्पद वाहनांची तपासणी करून अवैध वाहतूक रोखण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोतस्करी किंवा बेकायदेशीर कत्तलखान्यांविषयी नागरिकांना थेट ‘डायल ११२’ या आपत्कालीन क्रमांकावर तक्रार नोंदवता येणार असून, संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली असून, नियमित आढावा घेण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.राज्यात २०१५ पासून गोहत्या बंदी कायदा लागू असला तरी काही भागांत अवैध वाहतूक आणि कत्तलीच्या घटना समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागण्यांनंतर शासनाने ही भूमिका अधिक कठोर केली असल्याचे बोलले जात आहे.
शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे गोवंश संरक्षणास कायदेशीर बळ मिळणार असून, संघटित गोतस्करीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
