स्थानिक उर्दू हायस्कूल व्यवस्थापनाला मोठा धक्का!
नशिराबाद | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- नशिराबाद येथील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून चार जिल्हा परिषद उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील शेकडो विद्यार्थ्यांना आपल्या भागातच पुढील शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.जळगाव जिल्हा एकता संघटनेने यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर (भा.प्र.से.) यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार जि.प. उर्दू कन्या शाळा क्र. १, जि.प. उर्दू कन्या शाळा क्र. २, खाजा नगर उर्दू शाळा तसेच उर्दू आदर्श केंद्र शाळा क्र. १, नशिराबाद येथे इयत्ता ८ वी सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० तसेच प्राथमिक शाळांच्या बळकटीकरणाच्या शासनाच्या धोरणानुसार घेण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल एकता संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर, माध्यमिक शिक्षण विभाग तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.याबाबत बोलताना एकता संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांनी सांगितले की, संघटनेचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचा विरोध करणे नसून सरकारी शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे.ते पुढे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून नशिराबाद येथील स्थानिक उर्दू हायस्कूलमध्ये शिक्षकांची कमतरता, प्रशासकीय वाद आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. अशा परिस्थितीत सातवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला होता.
या पार्श्वभूमीवर एकता संघटनेने हा मुद्दा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत सरकारी उर्दू शाळा सक्षम करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार चार शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी मंजूर करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध झाला आहे.फारूक शेख यांनी सांगितले की, काही प्रभावशाली घटकांनी शिक्षण क्षेत्राकडे केवळ संस्थात्मक व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाच्या दृष्टीने पाहिले; मात्र शिक्षण ही समाजाची अमूल्य संपत्ती असून त्याचे व्यापारीकरण होऊ नये, अशी संघटनेची भूमिका आहे. सरकारी शाळा जितक्या सक्षम होतील, तितका फायदा गरीब, शेतकरी, मजूर आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना होईल.‘सरकारी शाळा वाचवा, विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवा’ या ध्येयाने एकता संघटना कार्यरत असून सरकारी शाळांमध्ये आवश्यक संसाधने, शिक्षक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी संघटना सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चार उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे पालकांची चिंता मोठ्या प्रमाणात दूर होणार असून अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीला नवी दिशा मिळणार आहे. भविष्यात या शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी, १० वी तसेच उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यात यावेत, अशी अपेक्षाही एकता संघटनेने व्यक्त केली आहे.“हा विजय कोणत्याही व्यक्तीचा नसून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचा आहे. सरकारी शाळा सक्षम करून विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आमचा लढा यापुढेही सुरू राहील,” असे फारूक शेख यांनी सांगितले.
