मंजुरीनंतर अवघ्या तीन दिवसांत निर्णय बदलल्याने संशय; जबाबदारांवर कारवाईची मागणी..!
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- नाशिराबाद येथील जिल्हा परिषद उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत ती रद्द करण्यात आल्याने हजारो गरीब, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी खेळ करण्यात आल्याचा आरोप एकता संघटनाचे संस्थापक फारुख शेख यांनी केला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक व कायदेशीर हक्कांवर थेट आघात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.नाशिराबाद येथील सहा जिल्हा परिषद उर्दू शाळांतून दरवर्षी सुमारे ४५० ते ५०० विद्यार्थी सातवी उत्तीर्ण होतात. मात्र गावात असलेल्या एकमेव खासगी उर्दू शाळेत केवळ १०० ते १२५ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळू शकतो. उर्वरित विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, शिक्षणासाठी जळगाव येथे जावे लागते. आर्थिक अडचणी, प्रवासाचा खर्च आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.एकता संघटनेने १२ मे २०२६ रोजी जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन शासन निर्णय व शिक्षण संचालकांच्या आदेशांनुसार नाशिराबादमधील किमान तीन उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर १२ जून २०२६ रोजी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने ४८ शाळांमध्ये इयत्ता आठवी सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. यामध्ये १३ उर्दू शाळांचा समावेश होता तसेच नाशिराबादमधील चार उर्दू शाळांनाही मंजुरी देण्यात आली होती. हा निर्णय शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह विविध शासकीय शिफारशींच्या आधारे घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.मात्र, १५ जून रोजी अचानक नवीन आदेश काढून ४८ ऐवजी केवळ २७ शाळांनाच मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये १३ उर्दू शाळांपैकी फक्त पाच शाळांची मंजुरी कायम ठेवण्यात आली असून नाशिराबादमधील चारही उर्दू शाळांची मंजुरी रद्द करण्यात आली.या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना एकता संघटनेने विचारले आहे की, १२ जून रोजी सर्व अहवाल, सर्वेक्षणे आणि शिफारशींच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली असताना अवघ्या दोन दिवसांत असे काय घडले की संपूर्ण निर्णय बदलण्यात आला? १३ व १४ जूनच्या सुट्टीच्या कालावधीत कोणती नवीन चौकशी, अहवाल किंवा प्रक्रिया पूर्ण झाली? हा निर्णय राजकीय, प्रशासकीय किंवा अन्य कोणत्याही दबावाखाली घेण्यात आला का, अशी विचारणा संघटनेने केली आहे.
फारुख शेख यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५, २१-अ, २९ आणि ३० अंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांना समानता, शिक्षणाचा अधिकार तसेच अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक हक्कांची हमी देण्यात आली आहे. तसेच ‘राइट टू एज्युकेशन ॲक्ट-२००९’नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे. त्यामुळे उर्दू शाळांमधील इयत्ता आठवीचा वर्ग रद्द करणे हे कायदा आणि राज्यघटनेच्या भावनेविरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले.पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ आणि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणांचा खरा अर्थ अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना त्यांच्या गावात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच साकार होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.एकता संघटनेने १२ जून २०२६ चा मूळ आदेश तात्काळ पुनर्स्थापित करून १३ उर्दू शाळांची मंजुरी कायम ठेवावी तसेच नाशिराबादमधील किमान दोन ते तीन जिल्हा परिषद उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करण्याची मागणी केली आहे.यासोबतच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित फाईल नोंदी, अहवाल, शिफारशी आणि निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक करावी तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांना बाधा आणणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास एकता संघटनाकडून व्यापक जनआंदोलन छेडण्यात येईल तसेच न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा फारुख शेख यांनी दिला आहे.विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
