शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी निश्चित वेळापत्रक लागू; शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब रोखण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, शालार्थ प्रणालीतील विविध प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय १२ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून, प्रस्ताव अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार शालार्थ आयडी, नाव समाविष्ट करणे, बदली, पदोन्नती आदी प्रकरणांवरील निर्णय ठराविक कालावधीत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्तावातील त्रुटी एकाच वेळी संबंधित संस्था किंवा व्यवस्थापनास कळविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वारंवार आक्षेप नोंदवून प्रस्ताव रखडविण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.याशिवाय मंजुरीसाठी आलेली प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित ठेवता येणार नसून, विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची लेखी कारणे नोंदवावी लागणार आहेत. शालार्थ मंजुरी प्रकरणांचा मासिक आढावा घेण्याबरोबरच प्रत्येक तीन महिन्यांनी किमान २५ टक्के प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर निर्णय.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्रमांक १५२०/२०२६ मध्ये शालार्थ मंजुरी, बदली, पदोन्नती व नाव समाविष्ट करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयांचे काटेकोर पालन होत नसल्याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदविली होती. अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने न्यायालयीन अवमान याचिकांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर शासनाने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेळबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी वेळापत्रक.
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत छाननी करण्यात येईल. त्रुटी आढळल्यास संस्थेला त्या ७ दिवसांत पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतर प्रस्ताव १५ दिवसांत पुढील स्तरावर सादर केला जाईल. विभागीय उपसंचालकांकडून १५ दिवसांत छाननी करून आवश्यक त्रुटी पूर्ततेसाठी ७ दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. अंतिम निर्णय घेऊन शालार्थ आयडी निर्मितीची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करणे अपेक्षित राहणार आहे.
उच्च माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया.
उच्च माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांची विभागीय उपसंचालकांकडून १५ दिवसांत प्राथमिक छाननी केली जाईल. त्रुटी पूर्ततेसाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. त्यानंतर प्रस्ताव विभागीय शिक्षण मंडळाकडे १५ दिवसांत पाठविण्यात येईल. मंडळाकडून १५ दिवसांत छाननी करून आवश्यक त्रुटी पूर्ततेसाठी पुन्हा ७ दिवसांचा अवधी दिला जाईल. अंतिम मंजुरी व शालार्थ आयडी निर्मितीची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
पवित्र प्रणालीतील नियुक्तींना दिलासा.
दरम्यान, पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा नियुक्ती आदेश आणि रुजू अहवाल अपलोड होताच त्यांचा शालार्थ आयडी आपोआप निर्माण करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नव्याने नियुक्त, बदली झालेले तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ आयडीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शालार्थ प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मंजुरी प्रक्रियेतील अनावश्यक दिरंगाईवर प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
