नगरविकास विभागाच्या दुरुस्तीने वित्तीय अधिकारांना कात्री; आता अंतिम स्वाक्षरीचा अधिकार केवळ मुख्याधिकाऱ्यांकडे
मुंबई : नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे की नाही, याबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. महाराष्ट्र अधिनियमात २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदी वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट करत, नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.नगरविकास विभागाने यासंदर्भात नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला तातडीने निर्देश दिले असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ संदर्भात एकसमान कार्यपद्धती लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर काही ठिकाणी मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष अशा दोघांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात होत्या, तर काही ठिकाणी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने बिलाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. त्यामुळे विविध नगरपालिकांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.दरम्यान, २०१३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या लेखा संहितेत नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या विषयावरील कायदेशीर संभ्रम कायम होता.मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदीच वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्षांना संबंधित वित्तीय अधिकार उपलब्ध राहिले नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्याने २०१६ मध्ये देण्यात आलेला स्थगिती आदेशही संपुष्टात आला आहे.सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार, नमुना क्र. ६४ वर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार केवळ मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे. संबंधित विभागप्रमुखांकडून बिल तयार केल्यानंतर त्याची लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि त्यानंतर मुख्याधिकारी बिलावर अंतिम स्वाक्षरी करतील.
नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार आणखी कमी?
शासनाच्या या निर्णयामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, वित्तीय व्यवहारांमधील त्यांचा सहभाग आणि अधिकार आणखी मर्यादित झाल्याची नाराजी काही स्तरांतून व्यक्त होत आहे. नगरपालिकेतील आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत नगराध्यक्षांची भूमिका काय राहणार, याबाबतही राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
नमुना क्र. ६४ म्हणजे काय?
नगरपालिकेतील विविध विकासकामे व इतर कामांची बिले अदा करण्यासाठी वापरले जाणारे नमुना क्र. ६४ हे अधिकृत लेखा प्रारूप आहे. संबंधित कामाचा तपशील, बिलाची रक्कम आणि आवश्यक आर्थिक माहिती त्यात नमूद केली जाते. विभागप्रमुखांकडून बिल तयार केल्यानंतर त्याची लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यानंतर बिल अदा करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांची अंतिम स्वाक्षरी घेतली जाते. यापुढे नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक राहणार नसून अंतिम स्वाक्षरी मुख्याधिकाऱ्यांचीच असेल.
