जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल; बांधकाम परवानगी आणि चलनाच्या भरण्यावरून प्रशासन व नगरसेवकांच्या दाव्यांत विसंगती
नशिराबाद | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- नशिराबाद नगरपरिषदेतील एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद वासिफअली सय्यद निसार यांच्या बांधकामासंदर्भात उपस्थित झालेल्या तक्रारीमुळे स्थानिक राजकीय वातावरणात चर्चेला उधाण आले आहे. बांधकामासाठी आवश्यक प्रशासकीय परवानगी घेतली नसल्याचा आक्षेप जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदविण्यात आला आहे. या तक्रारीची दखल घेत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रवींद्र सोनवणे यांनी प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या निष्कर्षांनंतर पुढील प्रशासकीय निर्णयाची दिशा स्पष्ट होणार असून, या प्रकरणामुळे नगरसेवकांच्या पात्रतेविषयीही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित बांधकामाच्या परवानगी प्रक्रियेबाबत नगरसेवक आणि नगरपरिषद प्रशासनाकडून परस्परविरोधी माहिती समोर येत आहे. सय्यद वासिफअली सय्यद निसार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्येच बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी नगरपरिषदेकडे अर्ज दाखल केला होता. आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली असून, पुढील प्रक्रियेसाठी चलन भरण्याची कार्यवाही शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. चलन भरण्याबाबत नगरपरिषदेकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांना निश्चित सूचना मिळाल्या नसल्यामुळे प्रक्रिया रखडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. विलंबामुळे नियमानुसार दंड आकारला गेल्यास त्याचा भरणा करण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणातील संपूर्ण वस्तुस्थिती तपासूनच निष्कर्ष काढावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दुसरीकडे, नगरपरिषद प्रशासनाने बांधकामाच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्याधिकारी रवींद्र सोनवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार प्राप्त झाली आहे. तक्रारीतील मुद्द्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतर नगरपरिषद स्तरावर समिती नेमण्यात आली. संबंधित बांधकामाची सद्यस्थिती, परवानगीसाठी सादर केलेले कागदपत्रे आणि नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, या बाबींची तपासणी समितीकडून केली जाणार आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर करण्यात आला असला, तरी आवश्यक चलनाचा भरणा अद्याप झालेला नाही. तसेच अधिकृत बांधकाम परवानगी जारी करण्यात आलेली नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत बांधकाम पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने त्याच्या कायदेशीर स्थितीची तपासणी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तक्रारदाराकडून बांधकामाची छायाचित्रेही सादर करण्यात आली असून, त्यांची चौकशीदरम्यान पडताळणी केली जाणार आहे. चलन भरण्यास झालेला विलंब आणि परवानगीशिवाय बांधकाम केल्याचा मुद्दा या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचेही प्रशासनाच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.
या प्रकरणात केवळ अर्ज दाखल केला होता की परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेत अन्य प्रशासकीय टप्पे पूर्ण झाले होते, याची कागदपत्रांच्या आधारे खातरजमा होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नगरसेवकांचा दावा आणि प्रशासनाने मांडलेली भूमिका यांतील फरक लक्षात घेता, चौकशी समितीचा अहवाल या प्रकरणातील महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. मात्र, तक्रार दाखल झाली किंवा बांधकामाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाला म्हणून संबंधित नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही.
चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी उपलब्ध पुरावे, संबंधित कागदपत्रे आणि लागू कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निर्णय घेतील. या निर्णयातून बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेतील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याबरोबरच नगरसेवकांच्या पात्रतेसंदर्भातील प्रश्नावरही पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरू शकते. त्यामुळे नशिराबादच्या राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचे लक्ष आता चौकशीच्या निष्कर्षांकडे लागले आहे. अधिकृत अहवाल आणि सक्षम प्राधिकरणाचा अंतिम निर्णय समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
