मुंबई/प्रतिनिधी/पोलीस दक्षता लाईव्ह:- मत्स्य व्यवसाय विकास आणि मच्छीमारांच्या विकासासाठी लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सागरी मच्छिमारांच्या विविध समस्यांसंदर्भात आणि पुणे जिल्ह्यातील चासकमान जलाशयातील मच्छीमार ठेक्यासंदर्भात विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात केले होते. चासकमान जलाशय ठेक्यासंदर्भातील बैठक पुणे येथील आ.महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीत झाली. मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यपालन या विषयाकडे विभाग गांभीर्याने लक्ष्य देत असून मच्छीमार बांधवांचे हित जोपासून मत्सोद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थानी देखील जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित असल्याचे मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. चासकमान जलाशयात मत्स्यबीज उत्पादन वाढावे व स्थानिकांना काम मिळावे अशी अपेक्षादेखील त्यांनी व्यक्त केली.पुणे जिल्ह्यातील महामंडळाच्या चासकमान जलाशयाचे मासेमारी हक्क ठेक्याने गेल्या नसल्याकारणाने जलाशय भोवतालच्या गावातील मासेमार, दारिद्य रेषेखालील व्यक्ती,अल्प भुधारक, बचत गट, मासेमारी संस्था इत्यादींना प्राधान्य देऊन लोकांच्या आर्थिक सहभागतून महामंडळामार्फत सदरहू जलाशयामध्ये मत्स्यबीज संचयन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही यावेळी मुनगंटीवार यांनी सांगितले.यासंदर्भात मच्छिमार संघटनांनी मंत्री मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले. सागरी किनाऱ्यावरील तसेच मुंबई कोंकण भागातील मच्छीमार बांधवांच्या विविध समस्या आणि प्रश्नांवर चर्चा करण्यासंदर्भात आमदार भास्कर जाधव, राजन साळवी यांनी देखील मांडलेल्या विषयांवर सुधीर मुनगंटीवार यांनी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी विभागाचे सचिव अतुल पाटणे, व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार, सहसचिव देवरे यांच्यासह ठाणे, पालघर, मुंबई , मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
माजी मंत्री भास्कर जाधव यांनी मांडलेल्या विषयांवर बोलताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्-याप्रमाणे मच्छिमारांनाही आर्थिक मदत करणे, किसान क्रेडीट कार्ड योजनेंतर्गत छोट्या मुदतीच्या कर्जाच्या व्याजातील राज्य शासनाचा हिस्सा माफ करणे, मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्याची थकीत रक्कम अदा करणे, मच्छीमार बांधवांच्या घराला सीआरझेड लागू नसणे या समस्यांबाबत शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. १ जून ते ३१ जूलै दरम्यान मच्छिमारी बंद असते यावेळी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या धर्तीवर राज्याची नवीन योजना तयार करता येईल का..हे तपासण्याचे निर्देश मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. जाळ्या पुरविणे, जेटी बांधणे, फिश मार्केट करणे, मासे वाळवणाच्यावेळी आपत्ती आल्यास आर्थिक मदत करणे, मत्यव्यवसाय विद्यापीठ , महाविद्यालय तयार करणे अशा विविध समस्या सोडविण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग गतीने काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
